साफ्टा किन गतिहीन?

  • 26 नोभेम्बर 2014
सार्क सम्मेलन
Image caption नेताहरुको प्रतिबद्धता विपरित सार्कमा आर्थिक एकीकरण हुन सकेको छैन

दक्षिण एशियाली क्षेत्रिय सहयोग संगठन सार्कको तीस वर्षीय इतिहासमा सबैभन्दा महत्वका साथ हस्ताक्षर गरिएको दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साफ्टाको सम्झौता सदस्य राष्ट्रहरुकै बढ्दो बेवास्ताका कारण अप्रभावकारी हुन पुगेको विज्ञहरुले बताएका छन्।

सम्झौताको मूल मान्यता विपरित बढीसे बढी व्यापारिक वस्तुहरुलाई सेन्सेटिभ लिष्ट भनिने सम्वेदनशील सूचीमा राख्ने चलन, क्षेत्रिय सम्झौतालाई बलियो बनाउनुको साटो द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने होडबाजी तथा गैर भन्सार अवरोधहरुका प्रयोगका कारण साफ्टाको औचित्यमाथिनै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

हिस्सा

करीब १० वर्ष अघि सहमति भई ८ वर्ष अघिदेखि धूमधामका साथ कार्यान्वयनमा आएको साफ्टाको नाजुक हालत प्रष्ट्याउन एउटै आँकडा काफी छ।

सार्क सचिवालयको वेबसाइटमा राखिएको पछिल्लो जानकारीमा के भनिएको छ भने सन् २००६ मा साफ्टा लागू भएयता करीब ७ वर्षमा सार्क देशहरुले यस सम्झौता बमोजिम केवल ३ अर्ब डलर बराबरको सामान निकासी गरेका छन्।

यस क्षेत्रका मुलुकहरुले गर्ने विश्व व्यापारको केवल ५ प्रतिशत हिस्सामात्र उनीहरुले क्षेत्रिय रुपमा गर्ने गर्छन्।

जबकि यस्तो आँकडा दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुको संगठन आशियानभित्र ४० प्रतिशत पुगिसक्यो।

साफ्टा अनुसार सार्क सदस्य राष्ट्रहरुले आफ्ना भन्सार दरहरुलाई शुरुमा दश प्रतिशत देखि एक तिहाईले घटाउने अनि सन् २०१६ भित्र चाहीं ० देखि पाँच प्रतिशतसम्ममा झार्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

तर त्यसको भावना विपरित उनीहरुले त्यसरी घटेको भन्सार दर लागु नहुने गरि धेरै वस्तुहरुलाई सम्वेदनशील सूचीमा राखिदिनाले क्षेत्रिय व्यापारमा अदृश्य तगाराहरु तेर्सिएको विज्ञहरुले बताएका छन्।

उदाहरणका लागि कुनै देशले कृषि उपज निकासीमा भविष्य देखेको छ भने अन्य देशले तिनलाई तिनको सम्वेदनशील सूचीमा हालिदिने कार्यले साफ्टा अप्रभावकारी बनेको उनीहरु बताउँछन्।

साफ्टाको शुरुवाती मोलमोलाईको चरणमा सन् २००० देखि २००४ सम्म त्यसको विज्ञहरुको टोली वा कमिटि अफ एक्स्पर्टस को अध्यक्षता गरेका पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन् यस्ता कार्यले साफ्टाको औचित्य घटेको छ।

“एक अर्का मुलुकको बीचमा भन्सार सुविधा नदिने अथवा ट्यारिफ नघटाउने सूची सबै देशको लामो छ। नेपालको त्यस्तो सूचीमा ९२६ वस्तु राखिएका छन्। बंग्लादेश, भुटान, श्रीलंका सबैको त्यस्तै छ,” उनले भने।

यदी कुनै वस्तु त्यस्ता सूचीमा राखिएका छैनन् भने पनि तिनको व्यापारलाई गैर भन्सार अवरोध नाम गरेका विविध प्रकारका झञ्झटिला प्रावधानमार्फत नियन्त्रित गरिएका छन्।

“क्वारान्टाइनको समस्या, खाद्य परीक्षणको समस्या, उत्पत्तिको नियमको समस्या, कोटा प्रणाली अनि अन्य प्यारा ट्यारिफ नामक करहरुको प्रयोगले भन्सार दर घटाइएका वस्तुहरुको बजार प्रवेशको सुविधा पनि निष्प्रभावी भएका छन्,” ओझाले बताए।

अलपत्र

साफ्टामाथिको तेस्रो प्रहार चाहीं द्विपक्षीय व्यापार सुविधा लिने होडबाजीले गरेको छ।

विविध कारणले क्षेत्रिय सम्झौता अघि नबढ्दा सार्कका सदस्य राष्ट्रहरुमाझ एक अर्कासंग सीधा लेनदेन गरेर द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।

त्यसको असरबारे अर्थविद डा चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन्, “साफ्टा हुँदा नेपालको बंग्लादेशसंग फाइदा हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन। सम्वेदनशील सूची छोट्ट्याएर निकासी पैठारी बढाउनु पर्नेमा बंग्लादेशसंग पनि हामीले द्विपक्षीय वार्तामा ध्यान दिएका छौं। पाकिस्तानसंग पनि हामीले भर्खरै त्यस्तै वार्ता गर्यौं।

हामीले प्राथमिकता द्विपक्षीयलाई दिएका छौं। छुट्टाछुट्टै लेनदेन गरेर घटबढ गर्ने कामले क्षेत्रिय सम्झौता अलपत्र परेको छ।”

दक्षिण एशियाली देशहरुमाझ व्यापार र आर्थिक एकीकरण प्रभावकारी बनाउन अब वेग्लै ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको अर्थविद डा विश्वम्भर प्याकुरेल ठान्छन्।

उनी भन्छन् सबै सदस्य देशहरुले आ आफ्ना सबल पक्षलाई ध्यान दिएर त्यही अनुरुप तुलनात्मक प्रतिस्पर्धाका वस्तुहरुलाई प्रबर्द्धन गर्नु जरुरी छ।

“नेपालमा जलविद्युतको तुलनात्मक बढी सम्भावना छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा विज्ञान तथा प्रविधिको छ भने अन्य देशको अरु थोकको छ। त्यसैले नेपाललाई जलविद्युतको क्षेत्रिय केन्द्र बनाउने अनि अरु ठाउँको त्यस्तै गर्नका लागि सम्मेलनमा विचार विमर्श गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ,” उनले भने।

तर कतिपय विज्ञहरु भन्छन् खासमा सार्कभित्र दुई ठूला सदस्य राष्ट्रहरुमाझ रहेको गहिरो मतभेदका कारण यहाँको अर्थतन्त्रमाथि संधै राजनीतिको छायाँ पर्ने गर्छ।

त्यो छायाँबाट मुक्त नभएसम्म सार्कले गति लिन नसक्ने उनीहरुको धारणा छ।