'आयुर्वेद क्षेत्रको विकासको बाटो खुल्यो'

  • 28 नोभेम्बर 2014
Image caption नेपालमा अनुसन्धान गर्ने जडिबुटिसम्बन्धी निकायहरुले सक्रिय रुपमा काम गर्न नसकेको गुनासो हुँदै आएको छ

नेपाल र भारतबीच आयुर्वेद चिकित्सामा सहकार्यबारे यसै हप्ता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि त्यसबाट नेपालमा आयुर्वेदको क्षेत्रमा ठोस सहयोग पुग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नेपालमा जैबिक विविधता धेरै भएर पनि त्यसको अनुपातमा अनुसन्धान हुन नसकिरहेको बेला सार्क सम्मेलनका क्रममा भएको सम्झौताका आधारमा नयाँ औषधी उत्पादन र विधिको विकास गर्न सकिने बताइएको छ।

भारतले आयर्वेद क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरिसकेको बेला यो सम्झौतापछि नेपाललाई त्यसको अनुभवबाट सहयोगी हुने भन्दै अब सम्झौता अनुसार काम थालिने यसक्षेत्रका अधिकारीले जनाएका छन्।

लामो समयदेखि परम्परागत औषधोपचार बिधिलाई विकास गर्न भारत र नेपालले एकअर्काबीच सम्झौता गर्न चासो देखाए पनि त्यसले पूर्णता १८ औं शार्क शिखर सम्मेलनको अवसरमा पाएको हो।

सहयोगी

गत मंगलबार स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतीय राजदुत रन्जित रे बीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यसले आयुर्वेदको क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि बाटो खोलेको बताइएको छ।

आयुर्वेदको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्दै आएको भारतले हालैमात्रै छुट्टै आर्युर्वेद मन्त्रालय गठन गरेको थियो।

भारतबाट नेपाललाई यो क्षेत्रमा हुने फाइदाबारे स्वास्थ्य सचिव श्रेष्ठले भने, "दुइ देशले मिलेर नयाँ नयाँ अनुसन्धान गर्न र नयाँ औषधी बनाएर चिकित्सा प्रणालीलाई थप योगदान पुर्याउन यो सम्झौता सहयोगी हुनेछ।"

परम्परागत औषधोपचारले मुख्य रुपमा आर्युर्वेद बुझिने भए पनि सम्झौता अनुसार आयुर्वेदबाहेक होमियोप्याथि, प्राकृतिक चिकित्साका साथै योगालाई समेत यसले समेट्ने छ।

अवसर

यसअघि नेपालमा आयुर्वेदको अध्ययन गरेका विद्यार्थीको योग्यतालाई भारतमा मान्यता नदिने भए पनि सम्झौतापछि थुप्रै नेपाली विद्यार्थीहरुले यसै विषयमा उच्च शिक्षाको लागि छात्रवृत्ति पाउने छन्।

श्रेष्ठले यो सम्झौताबाट गरिएको अन्य अपेक्षाबारे भने, "अब नेपालका चिकित्सकहरुलाई थप अनुसन्धान गर्न पनि अवसर मिल्ने देखिएको छ, त्यसबाहेक अन्य उपकरणहरु आदानप्रदान गर्न र आपुर्ति गर्न सजिलो हुनेछ।"

जैविक विविधताका कारण नेपाल आयुर्वेदिक औषधीको विकासका लागि निकै उपयोगी क्षेत्र हुने भएकोले परम्परागत औषधोपचारबारे भारतले लामो समयदेखि यस विषयमा सम्झौता गर्न चासो देखाउँदै आएको थियो।