प्रतिवेदन पठाउने जिम्मा भट्टराईलाई

  • 3 डिसेम्बर 2014
speaker तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वांगले दलहरुबीच सहमति नहुंदा माघ ८ मा संविधान जारी गर्न कठिन बन्दै गएको बताएका छन्

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमा दलगत धारणा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा लामो समययता जारी गतिरोध अन्त्य गर्दै प्रमुख दलहरुले त्यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मा उक्त समितिका सभापतिलाई दिएका छन्।

चरम विवाद निम्त्याएको कांग्रेस-एमालेको संयुक्त धारणासहितका विभिन्न प्रस्तावहरुलाई प्रतिवेदनको सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा पठाउने गरी सहमति बनेको नेताहरुले बताए।

तर समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले भने औपचारिक निर्णय भइनसकेको भन्दै प्रमुख दलहरुसंग पुन: परामर्शपछि सबैलाई मान्य ढंगबाट प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने जनाएका छन्।

मतभेद

संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन अन्तिम पटक भनी संवाद समितिलाई दिइएको समयावधि सकिएको एक महिना नाघिसकेका बेला प्रमुख दलहरुको पछिल्लो कदम आएको हो।

दलगत धारणाहरुलाई सन्दर्भ सामग्री, अनुसूची वा बेग्लै प्रस्ताव, कुन रुपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच तीव्र मतभेद थियो।

बुधबार उक्त मतभेद अन्त्य गरेको जस्तो देखिने निर्णयमा प्रमुख तीन दल पुगेका छन्।

सोही निर्णय अनुसार प्रतिवेदन पठाउने जिम्मा संवाद समितिका सभापति भट्टराईलाई दिइएको जानकारी दिंदै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने, "सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा सबैको विचार संविधानसभा पठाउने कुरा समिति सभापतिले भन्नुभएको छ। उहांले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्दिन भन्नुभएको छ र हामीलाई उहांमाथि पूर्ण विश्वास छ।"

गांठो

बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी समिति सभापति भट्टराईले प्रतिवेदनमा दलगत धारणा कसरी समेट्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न अझै बांकी रहेपनि प्रमुख दलहरुलाई मान्य हुने गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने प्रतिबद्धता जनाए।

सत्तारुढ घटकहरु कांग्रेस र एमालेले संविधानसभामा प्रतिवेदन पठाउने निर्णयले हाल जारी राजनीतिक गांठो फुकेको भन्दै अबको बाटोबारे निर्णय गर्ने जिम्मा सदनकै भएको पनि उनले बताए।

संवाद समिति सदस्य एवम् एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने,“अब संविधानसभाभित्र प्रक्रिया प्रवेश गर्छ। सहमतिका लागि फेरि समितिमै पठाउने वा माघ ८ कै समयावधि परिवर्तन गर्ने भन्ने जस्ता कुरा संविधानसभाको पूर्ण बैठकले नै टुंगो लगाउंछ”।

विरोध

संविधानसभाले निर्देशन दिएअनुसार प्रश्नावली नपठाइ केही नेताबीचको सहमतिको नाममा प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्ने जिम्मा समिति सभापतिलाई दिइएको भन्दै राप्रपा नेपाल तथा सत्तारुढ घटककै केही नेताले तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए।

प्रमुख दलहरुबीच बनेको पछिल्लो सहमतिले अवरुद्ध प्रक्रिया अब संविधानसभामा प्रवेश गर्ने जस्तो देखिएपनि त्यहां समेत सहमति नजुटे के गर्ने भन्ने बारे अन्योल भने यथावत छ।

संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण कार्यसूचीहरुको समयसीमा मिचिइसकेका बेला यस्तो अन्योलका कारण निर्धारित अवधि माघ ८ मै संविधान जारी गर्न कठिन हुने स्वयम् नेताहरु र संविधानसभा अध्यक्षले बताउंदै आएका छन्।