ट्रेड युनियन गठनको विषयमा चर्को विवाद

  • 4 डिसेम्बर 2014
Image caption ट्रेड युनियनका कारण प्रशासनतन्त्रमा राजनीति हाबी भएको धेरैको आरोप छ

ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने वा नपाउने विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सभासदहरुबीच बहस चर्किएको छ।

निजामति सेवा ऐनको संसोधन विधेयकमा बुधबार छलफलका क्रममा सभासदहरुबीच मत बाझिएको हो।

ट्रेड युनियनको आडमा कर्मचारीहरुले अनुशासित भएर जिम्मेवारी पुरा नगरेकाले यस्ता युनियनहरु खारेज हुनुपर्ने कतिपय सभासदको माग छ भने कर्मचारीको अधिकार सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियन चाहिने भन्दै केहीले यसको बचाउ गरेका छन्।

निजामति सेवा ऐन संसोधनका लागि संसदमा प्रस्तुत गरिने विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो।

अनियमितता

उक्त मस्यौदामा ट्रेड युनियन राख्नै नहुने कतिपय सभासदहरुको मत छ।

विभिन्न राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना भातृ संगठनको रुपमा सरकारी कार्यालयहरुमा ट्रेड युनियन खोल्नु सेवाग्राहीप्रति अन्याय हुने उनीहरुको तर्क छ।

एकीकृत माओवादी सम्बद्ध सभासद रविन्द्रप्रताप शाहले भने, “पार्टी र आफू समर्थित कर्मचारीको लागि मात्र लड्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा थप बल पुग्ने तथा यो सबै नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि लाचार बन्ने भएकोले यी संगठनहरुले सेवा दिने कार्यमा बाधा पुर्याइरहेको भन्ने मेरो बुझाई छ।”

ट्रेड युनियन खोल्न दिने वा नदिने विषयमा एउटै दलका सभासदहरु पनि पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको देखिएको छ।

विपक्ष

खास गरी नेकपा एमाले बाहेकका अधिकांश सभासदहरु युनियनको विपक्षमा रहेको सभासद शाहले बताए।

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक समेत रहेकी सभासद ईश्वरी न्यौपानेले भने ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको जिकिर गरेकी छन्।

उनले भनिन्, “भातृ संगठनको रुपमा प्रत्येक पार्टीले ट्रेड युनियन बनाएर प्रशासनतन्त्रलाई तहसनहस बनाउन मिल्दैन। तर उनीहरुको हक र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउनुपर्छ।”

निजामति सेवा ऐनको विद्यमान व्यवस्था अनुसार कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारी बाहेक राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो मुनिका कर्मचारीहरुले पेशागत हकहितका लागि ट्रेड युनियनको सदस्यता लिन पाउने छन्।

तर राजनीतिमा भाग लिन नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।