संवाद समितिद्वारा प्रतिवेदन पेश

  • 5 डिसेम्बर 2014
बाबुराम भट्टराई तस्वीर कपीराइट AP
Image caption छलफलमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सत्ताधारी दलहरुले भट्टराईको आलोचना गरेका छन्

एक महिनाभन्दा लामो गतिरोध पश्चात् संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले दलगत धारणाहरुसहित आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाएको छ।

तर समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले ती धारणा छलफल र निर्णयार्थ नभई केवल जानकारीका निम्ति पेश गरिएको राय व्यक्त गरेपछि सत्ताधारी दलहरु आक्रोशित बनेका छन्।

विवाद

कार्तिक १६ गते आफ्नो प्रतिवेदन संविधानसभालाई बुझाउनु पर्ने सम्वाद समितिले त्यसको एक महिना पछि मात्र शुक्रबार संविधानसभालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

तर बुझाएकै दिन उक्त प्रतिवेदन चर्को विवादमा परेको छ।

समितिमा विभिन्न दलहरुले संविधानका विवादित विषयमा पेश गरेका अवधारणाहरुलाई सभाको जानकारीका लागि भन्दै बुझाइएको बताइएको छ।

छलफल र निर्णयको निमित्त प्रस्ताव नभएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको भन्दै एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले सभापति भट्टराईको चर्को आलोचना गरे।

उनले भने, "तिमी छलफल पनि गर्न सक्दैनौ, निर्णय पनि गर्न सक्दैनौ भनेर रिपोर्टमा लेखेर उहाँले के गर्न खोजेको हो? यो त संविधानसभालाई फेरि बन्धक बनाउने, संविधानसभा बाट संविधान नबनाउने, संविधानसभालाई संवाद समिति मार्फत कैद बनाउने तरिका हो।"

छलफल

अर्को सत्ताधारी दल नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संविधानसभामा समिति मार्फत पठाइएको कुरामा छलफल नहुने भन्ने सवाल नै नहुने बताए।

उनले भने "एउटा निकास आओस् भन्नका लागि आफ्ना आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरिएकोमा छलफल नहुने कसरी हुन्छ? छलफल नहुने प्रश्नै आउँदैन। व्यापक रुपमा छलफल हुन्छ।"

प्रतिवेदनलाई प्रक्रियाका रुपमा लैजान नहुने धारणा राख्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादीकी सचेतक रेखा शर्माले प्रतिवेदनलाई के गर्ने भन्ने विषय सभासदहरुको राय आएपछि मात्र निर्णय हुने प्रतिक्रिया दिइन्।

उनले भनिन्, "ती सबैमा अहिले विषयवस्तुमा छिरेर छलफल गर्ने भन्ने कुरा नै होइन। अब संविधानसभाका सबै सदस्यले जे राय सुझाव दिन्छन् त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो।"

विवादका माझ संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले मंगलबारका लागि संविधानसभाको बैठक बोलाएका छन्।