वर्षभरिका उजुरीमध्ये दुइको मात्र कारबाही सिफारिस

  • 7 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट mohana
Image caption आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजना पदाधिकारीहरुको नियुक्ति हालै भएको थियो

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष आयोगमा दर्ता भएका करिब साढे दुई सय उजुरीमध्ये जम्मा दुइवटामा मात्रै कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

लामो समय पदाधिकारी नभएकाले कारबाहीको प्रकृया सुस्त भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोग करिब १३ महिना पदाधिकारीबीहिन भएको थियो।

आयोगले परेका उजुरीमध्ये धेरैको अनुगमन सम्पन्न भएको जनाएको छ।

गुनासो

उजुरी सबैभन्दा बढी यातना/दुर्व्यवहारमा ४७, न्यायप्रशासनमा ३९, महिला अधिकार हनन मा २६, बालअधिकार विषयमा १६ लगायत छन्।

त्यसबाहेक गैरन्यायिक थुनामा राखिएको, जातीय विभेद, आप्रवासी कामदारको अधिकारलगायतका विषयमा पनि उजुरी परेको छ।

ती विषयमध्ये वर्षभरी उजुरी परेको र सिफारिस भएको संख्याबारे आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारी भन्छिन्, "२ सय ४० वटा उजुरी परेका छन्, त्यसमा २ सय १६ वटामा अनुगमन सकाएको छ भने २ वटामा निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।"

तर गएको वर्ष मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा आयोगले सिफारिस कम गरे पनि स्थापनाकाल विक्रम सम्बत् २०५७ देखि सिफारिस भएका झण्डै ६ हजार मध्य जम्मा १४ प्रतिशतको मात्रै कार्यान्वयन भएको छ।

कार्यान्वयन भएकाहरु पनि अधिकांशमा सरकारले पीडितलाई क्षतिपुर्ति दिएको भए पनि कानुनी उपचारमा भने इच्छाशक्ति नदेखाएको आयोगको गुनासो छ।

अपेक्षा

अन्सारी भन्छिन्, "कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा सरकार चुकिरहेको छ, न्यायिक प्रक्रियामा जान सकेको छैन।"

स्थापना यता आयोगमा अहिलेसम्म करिब ११ हजार ३ सय उजुरीहरु परेका छन्।

आयोगमा नयाँ पदाधिकारी बहाल भइसकेकाले अब उजुरीमाथिको फैसलाले तीब्रता लीने कतिपयको अपेक्षा छ।