संवाद समितिको प्रतिवेदनबारे चर्को विवाद

  • 10 डिसेम्बर 2014
subash तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption संविधानसभा अध्यक्षले मंसीर २६ भित्र दलहरुबीच सहमति भए अझै पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सकिने बताएका छन्

संविधानसभाभित्र प्रवेश गरेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने विषयमा मुख्य दलहरुबीच तीव्र विवाद देखिएको छ।

विना निष्कर्ष पठाइएको उक्त प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफलपछि सहमतिका लागि फेरि सोही समितिमा फर्काउनु पर्ने अडान प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले राखेको छ।

सत्तारुढ घटकहरु, खासगरी नेकपा एमाले, विगतमा संवाद समितिमा लामो समय प्रक्रिया अवरुद्ध भएकाले संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाटै छिनोफानो गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

विवाद

अन्तिम पटक भनी दिइएको अवधि नाघेको एक महिनाभन्दा बढी समयपछि बुधबार बल्ल संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा संवाद समितिको प्रतिवेदनले औपचारिक प्रवेश पाएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमाथि सभासद्हरुले धारणा राख्न आउंदो सोमबारदेखिको समय तोकिएको छ।

तर उक्त प्रक्रियापछि प्रतिवेदनलाई कसरी किनारा लगाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच अहिलेदेखि नै तीव्र विवाद सुरु भइसकेको छ।

सत्तारुढ घटकहरुमध्ये पनि नेकपा एमाले, विगतमा संवाद समितिमा प्रक्रिया अवरुद्ध हुंदा संविधानसभा नै वन्धक बनेको भन्दै प्रतिवेदन नफर्काउने पक्षमा छ।

उक्त दलका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले भने, “फेरि संविधानसभाबाट संवाद समितिमा फर्किनु गलत हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। अब संविधानसभाले नै प्रक्रिया अघि लैजानुपर्छ। कार्यदल बनाएर विवादित विषयको प्रश्नावली समेत बनाउन सकिन्छ”।

तर यदि संविधानसभाबाहिर राजनीतिक दलहरुबीच हाल चालू संवाद प्रयास सहमतिमा रुपान्तरण भए त्यस्तो प्रश्नावली पनि तयार गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ।

फरक मत

अर्को सत्तारुढ घटक कांग्रेसका नेताहरु भने संविधानसभामा अर्को साता छलफल प्रारम्भ भएपछिमात्रै के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने भन्दै हाल जारी विवादबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी चाहिं आफ्ना पार्टी नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिमा सहमतिका लागि फेरि प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने पक्षमा छ।

उक्त दलका नेता एवम् संवाद समिति सदस्य शक्ति बस्नेतले भने, “नियमावलीमा संविधानसभामा नभइ संवाद समितिमा सहमति जुटाउने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैले फेरि संवाद समितिमै प्रतिवेदन फर्काइनुपर्छ”।

सत्तारुढ दलका नेताहरु भने नियमावली संशोधन गरेरै भएपनि संविधानसभाकै पूर्ण बैठकबाट प्रतिवेदनका विवादित विषयहरु छिनोफानो गर्ने पक्षमा देखिन्छन्।

राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणाली जस्ता जटील विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि संवाद समितिले लामो विवादपछि दलहरु तथा स्वतन्त्र सभासद्हरुको धारणा जानकारीका लागि भन्दै जस्ताको तस्तै संविधानसभामा बुझाएको थियो।

तर अब ती विषयलाई संविधानसभा कि संवाद समिति, कहां टुंग्याउने भन्ने विवादमा दलहरु अल्झिएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियामा थप अन्योल सिर्जना भएको धेरैले टिप्पणी गरेका छन्।