जलवायु सम्मेलन अझै टुंगिएन

  • 13 डिसेम्बर 2014
Image caption धनी र गरीब राष्ट्रहरुबीच उत्सर्जनको विषयलाई लिएर विद्यमान विमतिले वार्तालाई निष्कर्षमा पुग्नबाट अल्झाएको थियो

विश्वव्यापी तापक्रमसँग जुध्नका लागि नयाँ सन्धिमा सहमति गर्ने कोशिस लम्बिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका लागि पेरुमा भेला भएका प्रतिनिधिहरुले पहिले निर्धारित नगरिएको १३ औं दिनमा पनि छलफल जारी राखेका छन्।

सम्मेलनका सभापति पेरुका वातावरण मन्त्रीले सहमतिको नजिक पुगिए पनि त्यसका निम्ति थप प्रयास आवश्यक रहेको बताए।

उक्त सन्धिमा विकसित र विकासोन्मुख देशहरुको प्रतिवद्धता के कति हुनुपर्ने भन्नेमा प्रतिनिधिहरुको बहस केन्द्रित भएको छ।

नयाँ विश्वव्यापी सन्धिको प्रारुप तय गर्ने उद्देश्यसाथ शुरु भएको जलवायु सम्मेलन पूर्व निर्धारित अन्तिम दिन पनि टुंगिन नसकेर शुक्रबार रातभरि तथा शनिबार पनि चलेको थियो।

असर

अर्को वर्ष पेरिसमा हस्ताक्षर हुने उक्त सन्धिका लागि विभिन्न १९५ देशका वार्ताकारहरुबीच छलफल भइरहेको हो।

धनी र गरीब राष्ट्रहरुबीच उत्सर्जनको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विद्यमान विमतिले वार्तालाई निष्कर्षमा पुग्नबाट अल्झाएको थियो।

वार्ताको पछिल्लो समयतिर आउँदा अवस्था कस्तो रह्यो भने धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरु अमेरिका र युरोपेली संघले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती परिमाणको घोषणा आउँदो वसन्त यामसम्ममा गरिसक्नु पर्ने बताए।

उनीहरुले त्यस्तो कटौतीको प्रतिबद्धता धेरै भन्दा धेरै देशहरुबाट खोजे।

तर विकासशील देशहरु चीन र भारत भने त्यसको विपक्षमा रहे।

जबकि कतिपय गरीब राष्ट्रहरु भने जलवायु परिवर्तनले उनीहरुलाई परेको असरलाई सम्बोधन गर्न थप आर्थिक सहायता चाहिरहेका छन्।

आर्थिक सहायता

थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क नामक एक पैरवी समूहकी मिना रहमान भन्छिन्, "विकासोन्मुख देशहरुलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोषमा योगदान गर्न भनिएको छ, जबकि ती देशहरु स्वयंलाई विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असरबाट जुध्न पैसाको खाँचो छ।"

उनले भनिन्, "ती देशहरुको पहिलो प्राथमिकता भनेको अनुकूलनमा पैसा खर्च गर्नु हो। अनि क्षति बेहोर्नमा खर्चनु हो। त्यसपछि एकदमै थोरै पैसा बाँकी हुन्छ वा केही पनि बाँकी हुँदैन जुन उनीहरुले जलवायु परिवर्तनको असर कम पार्न खर्च गर्न सक्नेछन्। यो यथार्थ बुझ्नुपर्छ। किनभने बाढी वा संकट वा आँधी वा तूफान बेहोर्नुबाहेक अरु विकल्प छैन।"

नयाँ सन्धिको मूल तत्वहरु तय गर्न वार्ताकारहरु दुईसातादेखि दक्षिण अमेरिकी देश पेरुको राजधानी लिमामा छलफल गरिरहेका छन्।