सीमित सहमतिसाथ जलवायु सम्मेलन सम्पन्न

  • 14 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption सम्मेलनमा बहस बढ्दै गएपछि पूर्वनिर्धारित सम्मेलन थप लम्बिएको थियो

दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरुमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको वार्ता नयाँ जलवायु सन्धीका तर्फ सीमित प्रगति गर्दै सकिएको छ।

प्रारुप सम्झौतामा गरीब देशहरुलाई बढ्दो तापक्रमसंग जुध्न थप कोषहरु उपलब्ध गराइने वाचा गरिएको छ भने कार्बन उत्सर्जन कटौतीका सबै घोषणालाई अनुगमन गर्ने नयाँ संरचना बनाइने आश्वासन धनी देशहरुलाई मिलेको छ।

यूरोपेली यूनियनले सो सहमति आगामी वर्ष हुने भनिएको विस्तृत जलवायु सन्धी तर्फको एक कदम भएको बताएको छ।

भारतले चाहिँ तापक्रम बढाउन जिम्मेवार ठानिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा विकसित देशहरुले अगुवाई गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा सुरक्षित राखेको बताएको छ।

सहमति

तर कैयौं महत्वपूर्ण विषयहरुलाई अर्को वर्षसम्मका निम्ति थाँति राखिएको छ।

वातावरणवादी समूहहरुले सहमतिको दस्तावेजलाई निष्प्रभावी बताएका छन्।

लिमास्थित बीबीसीका सम्वाददाता म्याट म्याकग्रा भन्छन्, "वार्तामा सहभागी १ सय ९४ देशमध्ये कसैले पनि पूर्ण रुपमा आफुले चाहेजस्तो सहमति निर्माण हुन सकेन। तर ती सबैले केही न केही पाए।"

सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका पेरुका वातावरण मन्त्री म्यानुएल पुल्गार भीडाललेले सम्वाददाताहरुलाई भने, "कृपया मलाई यो भन्न दिनोस्। यो सहमतिको दस्तावेज उत्कृष्ट छैन। तर यसले सबै पक्षका अडानहरुलाई समेटेको छ। यो दस्तावेजका साथ हामी सबैले जितेका छौं। कोही अपवाद छैन।"

धनी तथा गरीब देशहरुबीच खासगरी कार्बन उत्सर्जन कटौतिलाई कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्नेबारे गहिरो मतभेद भएपछि वार्ता निकै जटिल बनेको थियो।

विकसित देशहरुले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा तिनको जिम्मेदारी बहन गर्नबाट तर्किएको दोष लगाउँदै विकासोन्मुख देशहरुले सहमतिको प्रारम्भिक दस्तावेज अस्वीकृत गरिदिएको केही घण्टापछि अर्को दस्तावेजमा सहमति भएको हो।

अन्तिम दस्तावेजमा देशहरुको साझा तर विविध तहगत जिम्मेदारी रहेको उल्लेख गरेर उनीहरुको भनाई सम्बोधन गरिएको थियो।