‘माघ ८ मा संविधान ल्याउन तत्काल सहमति’

  • 21 डिसेम्बर 2014
Image caption संविधानसभामा संवाद समितिले पठाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी छ

संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन टुंग्याउने विधिबारे दलहरुबीच सहमति नभएसम्म संविधानसभाले त्यससम्बन्धमा केही निर्णय लिन नसक्ने संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताएका छन्।

संविधानसभामा केही दिनयता छलफल चलिरहेको उक्त प्रतिवेदनको छिनोफानो कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन सत्तारुढ दलकै सभासद्हरुले नेम्वाङलाई आग्रह गरिरहेका बेला उनको त्यस्तो भनाई आएको छ।

बीबीसीसंग कुरा गर्दै उनले एक दुई दिनभित्र नै दलहरुबीच संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति नभए माघ ८ मा संविधान जारी गर्न कठिन हुने बताएका छन्।

सत्तारुढ घटकहरु कांग्रेस र एमाले उक्त प्रतिवेदन संविधानसभाबाटै टुंग्याउनुपर्ने भन्दै संवाद समितिमा कुनै हालतमा प्रतिवेदन फर्काउन नहुने पक्षमा छन्।

अडान

प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादी भने आफ्ना नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको उक्त समितिमा प्रतिवेदन फर्काएर त्यही नै सहमति जुटाउनुपर्ने अडानमा छ।

संविधानसभामा केही दिनयता जारी छलफलमा पनि प्रतिविम्बित त्यस्तो ध्रुवीकरणबीच संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले प्रतिवेदनबारे के गर्ने भन्नेबारे दलहरुबीच सहमति नभएसम्म संविधासभाले केही गर्न नसक्ने बताए।

उनले भने, “प्रक्रियाको सन्दर्भमा पनि दलहरुले आपसमा सहमति गर्नु सहजता हुन्छ, त्यस्तो सहमति भएन भने त्यो प्रक्रियामा जाने कुरा असहज हुन पुग्छ, यस्ता-यस्ता विकल्पहरु छन्, तपाईहरु छलफल गर्नुस् र मलाई चाँडै आफ्नो कुरा भन्नुस् भनेर आग्रह गरेको छु।”

यद्यपि ती विकल्पहरुबारे नेम्वाङले खुलाउन चाहेनन्।

कटौती

एकातिर संवाद समितिको प्रतिवेदनको विवाद छ भने अर्कोतिर राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप जस्ता विवादित विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन्।

तर एक-दुई दिनभित्र नै दलहरुले विवादित विषयहरुमा सहमति गर्ने हो भने निर्धारित मिति माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने सम्भावना अझै रहेको उनले बताए।

उनले भने, “एक दुई दिनभित्रै दलहरुले विषयमा सहमति गर्दिने हो भने हामीलाई अरु अप्ठ्यारोहरु पर्दैन, मस्यौदा गर्ने थोरै समय राखेर संविधानसभाबाट पारीत गर्ने मात्रै काम बाँकी राखेर अरु सम्पुर्ण प्रक्रियाहरुलाई कटौति गर्ने हो भने माघ ८ गते संविधान जारी गर्न अहिले पनि सकिन्छ।”

तर संविधान जारी गर्न पाँच हप्ता मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा माघ ८ गते संविधानको मस्यौदा मात्रै ल्याउन पनि कठिन हुने धेरैको ठम्याइ पाइन्छ।