सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गरिँने: प्रधानमन्त्री

  • 22 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विकास खर्चमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने बताइन्छ।

सार्वजनिक खरीद ऐनका झन्झटिला प्रावधानहरुका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसेकेको गुनासो सभासदहरुले गरेपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनको तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कूल विकास बजेटको ८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको भन्दै ३ वटा संसदीय समितिले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएका थिए।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले बजेटलाई समयमै खर्च गर्न सरकारले हरसम्भव प्रयास गर्ने बताए।

विकास खर्च निकै न्यून रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त भइरहँदा अर्थ, कृषि तथा जलश्रोत र विकास समितिले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।

प्रतिबद्धता

सो छलफलमा पाँचजना मन्त्री सहित उपस्थित भएका प्रधानमन्त्रीले विकास बजेट खर्च गर्न सरकारले गर्नु पर्ने कामहरु तत्काल शुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विकास समितिका सभापति रविन्द्र ‍अधिकारीले बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनका लागि सबै तयारी भएको छ भन्नु भयो र मुख्य रुपमा पूँजीगत खर्च नभइरहेको अवस्था छिट्टै अन्त गर्ने बताउनुभयो।"

विकास बजेट न्यून खर्च हुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने भन्दै सभासदहरुले आर्थिक वर्षको शुरुवाती चरणमा खर्च नगर्ने र अन्तमा धमाधम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काम दिगो नहुने र भ्रष्टाचार अनि अनियमितता मौलाउने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

सोमबारको छलफल पछि रकम खर्च हुने र विकासको कामले गति पाउने विश्वास बढेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए।

आशा

उनले भने, "जनताको विकास निम्ति छुट्याइएको रकम धेरै भन्दा धेरै खर्च गर्ने काममा अब केही उपलब्धि हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी भएका छौं।"

सरकारले विकास तर्फ विनियोजन गरेको १ खर्व १६ अर्ब रकममध्ये हाल सम्म करीब ८ अर्ब मात्र खर्च भएको बताइएको छ।

गएको वर्ष छुट्याइएको विकास बजेट मध्ये झन्डै २५ अर्ब रकम खर्च हुन सकेको थिएन।