'सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोग दुई हप्तामा'

  • 28 डिसेम्बर 2014
Image caption सशस्त्र द्न्द्वका पीडितहरुले दुवै आयोग बनेपछि न्याय पाउने विश्वास गरिएको छ

बहुप्रतीक्षित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको लागि यसै साताभित्रमा उम्मेदवारको प्रारम्भिक सूचि सार्वजनिक गरिने, आयोगको सदस्य सिफारिस गर्ने समितिका एकजना सदस्यले बताएका छन्।

सिफारिस गरिएका उम्मेदवारहरुबारे सार्वजनिक सुनुवाईको लागि एक हप्ताको समय राखिने र अबको दुई सातापछि आयोगका १० जना पदाधिकारीहरु चयन गरिने बताइएको छ।

ती आयोगहरुमा पदाधिकारी हुन निर्धारित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको प्रारम्भिक सूचि तयारीबारे छलफल गर्न आजै सिफारिस समितिको बैठक बस्ने बताइएको छ।

सूची

आयोगको पदाधिकारी हुन राजनीतिक दलको सदस्य नभएको र विगतमा द्वन्द्वमा भाग नलिएको व्यक्ति हुनु पर्ने प्रावधान छ।

तर पूर्व प्रहरी तथा प्रशासकहरुले समेत आवेदन दिएकाले उनीहरुलाई द्वन्द्वरत पक्ष मान्ने कि नमान्ने र कस्तोलाई राजनीतिक आवद्धता मान्ने भन्नेमा अन्यौल देखिएकाले कानुनी परामर्श पनि जारी रहेको समिति सदस्य प्रदीप पोख्रेलले बताए।

उनका अनुसार अबको एक साताभित्रमा आयोगका पदाधिकारी बन्न इच्छुक उम्मेदवारहरुको प्रारम्भिक सूची तयार गरी सार्वजनिक गरिनेछ।

उनले भने, “द्वन्द्वमा संलग्न वा कुन तहसम्म राजनीतिक दलहरुमा संलग्न भएको भन्ने कुराहरुलाई मान्ने भन्ने दुविधा सकिने बित्तिकै नामहरुको प्रारम्भिक सूची एक हप्ताभित्र संचार माध्यमहरुबाट सार्वजनिक गर्छौं।”

त्यस्तो सुनुवाईका लागि एकहप्ताको समय राखिने र छनौट गरिएका नाम विरुद्ध परेका उजुरीहरुको अध्ययन गरी दुई सातापछि अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने पोखरेलले बताए।

सिफारीस

दुवै आयोगमा एक-एकजना महिला अनिवार्य रहने गरि अध्यक्ष सहित पाँच-पाँचजनाको नाम समितिले सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

पोखरेलले भने, “प्राप्त उजुरीहरुमाथि छानबिन गरेर १० जनाको अन्तिम सिफारिस सरकारलाई गर्छौं। दुईवटा आयोगका तिनै पाँच-पाँच जनालाई सरकारले अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ।”

समितिले आयोगमा पदाधिकारी बन्न इच्छुकहरुका लागि १० दिने म्याद राखेर असोजको पहिलो साता दर्खास्त आव्हान गरेको थियो।

समितिका अनुसार पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रशासक, पूर्वप्रहरी, पत्रकार लगायत झण्डै ५ दर्जनको आवेदन परेको थियो।

यसका अतिरिक्त, आवेदन नदिएका तर योग्यता पुगेको ठानिएका करिब एक दर्जन व्यक्तिको नाम पनि समिति स्वंयमले सम्भावित उम्मेदवारका रुपमा छानेको बताइएको छ।

आठ वर्षअघि तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा वेपत्ताहरुको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि ढिलो भएकोमा व्यापक आलोचना हुने गरेको छ।