'प्रक्रियामा गए एमाओवादीले प्रतिकार गर्ने'

  • 29 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट BBC Nepali
Image caption दलहरुले एक वर्षमै संविधान दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यो संभावना कमजोर देखिन्छ

संविधानका विवादित विषयमा चारपक्षीय कार्यदलभित्र पनि सहमति जुट्न नसकेपछि सत्तारुढ दलका नेताहरुले अब संविधानसभाभित्र मतदानकै प्रक्रियाबाट त्यसलाई टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सहमति जुटाउन विफल भएपछि कार्यदलले त्यसको जिम्मा पुन: शीर्ष तहमै फर्काइदिए लगत्तै सत्तारुढ घटकहरुबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत माओवादीले भने माघ ८ गतेको समयसीमा नजिकिंदै गरेपनि अन्तिम समयसम्म सहमतिकै प्रयास गर्नुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलहरुको प्रतिवाद गरेको छ।

शीर्ष नेताहरुबाट कार्यदल अनि कार्यदलबाट फेरी शीर्ष तहमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी घुम्दै जाँदा सत्तारुढ घटकहरुले अब प्रक्रियामा गएरै भएपनि संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन जोड दिएका हुन्।

बहुमत

कार्यदलमा रहेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले दुई तिहाईको बहुमतबाटै समाधान खोजिनुपर्ने बताए।

उनले भने, “अब सहमति हुनै नसक्ने अवस्थामा प्रक्रियामा गएर टुङ्ग्याउनुपर्छ, दुई तिहाईको बहुमतको प्रक्रिया बाहेक त्यहाँ अर्को विकल्पै नरहने भयो, प्रक्रियामा गएर भए पनि छिटोभन्दा छिटो संविधान दिनैपर्छ।”

प्रक्रियामा जाँदा पनि सहमतिको प्रयास भने समानान्तर रुपमा जारी राख्न आफूहरु तयार रहेको सत्तारुढ घटकहरुले बताएका छन्।

त्यसैको प्रयास स्वरुप सोमबार विहान पनि प्रमुख तीन दल तथा तराई केन्द्रित दलहरुको मोर्चाको शीर्ष तहमा बैठक बस्न लागेको नेताहरुले जनाएका छन्।

प्रयास

तर एकीकृत माओवादी तथा तराई केन्द्रित दलहरु भने सहमतिको विकल्प नभएको भन्दै कुनै हालतमा प्रक्रियामा जान नहुने अडानमा छन्।

माघ ८ नजिकिंदै जाँदा सहमतिको नाममा कहिलेसम्म संविधान निर्माण अवरुद्ध राख्ने त?

एकीकृत माओवादीका नेता शक्ति बस्नेत भन्छन्, “उहाँहरुले सहमति भनिरहनुभएको छ तर सहमतिप्रति व्यवहारिक इमान्दारी देखिएको छैन्, केवल संख्याको आधारमा आफ्ना मूल्य, मान्यता र दृष्टिकोणहरु जबरजस्ती थोपर्न खोज्नुभयो भने अरुले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ।”

तर दलहरुबीच रहेको यस्तो ध्रुवीकरणमाझ माघ ८ गतेभित्र पूर्ण संविधानमात्रै होईन, मस्यौदा ल्याउन पनि मुस्किल देखिदै गएको कतिपयको बुझाई छ।