सहमतिको सम्भावना क्षीण: एमाओवादी

  • 29 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption एकीकृत माओवादीले विपक्षी मोर्चाको आन्दोलन चर्काउने संकेत गरेको छ

मुख्य विपक्षी दल एकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो केन्द्रिय समितिको बैठक एक महिनाका निम्ति स्थगित गर्दै आन्दोलनमार्फत सत्ताधारी दलहरुलाई दबाब दिने योजना अघि सारेको छ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेको स्थायी समितिको बैठकले संविधानका मूल विवादमा सहमति निस्कने सम्भावना टरेको निचोड निकालेको एक दिनपश्चात विपक्षी एकीकृत माओवादीकोपनि उस्तै खालको निष्कर्ष निस्किएको छ।

दोष

विवादित विषय मिलाउन केही दिन अगाडि गठित कार्यदल निष्फल बनेपछि सोमबार बिहान बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपनि विना निश्कर्ष टुंगियो।

त्यसपछि दिउँसो बसेको एकीकृत माओवादीको केन्द्रिय समिति बैठकले अब सहमतिको सम्भावना लगभग टरेको निधो ग-यो।

तर उसले यसको दोष भने सत्ताधारी दलहरुलाई दिएको छ।

एकीकृत माओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने, “नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहमतिका आधारमा माघ ८ मा संविधान बनाउने पक्षमा नभएको भन्ने निष्कर्ष र निचोडमा हामी पुगेका छौं।”

निराशा

शीर्ष नेताहरुको सोमबारको बैठकमा खासगरी आफुहरुले संघीयताको सवालमा ६ प्रदेश समेत स्वीकार्न सक्ने बताएपनि सत्तापक्ष नेताहरुले त्यसको सीमांकन बारेका आफ्ना चासो सम्बोधन नगरेपछि विपक्षी खेमा निराश बनेको शर्माले बताए।

“उहाँहरु त्यो ६ प्रदेशको क्लष्टर मिलाउनपनि तयार हुनुभएन,” उनले भने।

‘क्लष्टर मिलाउने’ विषयलाई प्रष्ट पार्दै उनले भने, “मधेशको जुन झापा, मोरंग, सुनसरी जिल्ला छन् त्यहाँ (नेकपा एमाले अध्यक्ष) ओलीजीको र (कांग्रेस महामन्त्री) सिटौलाजीको निर्वाचन क्षेत्र पर्छ। त्यस्तै (मधेशी जनाधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष) उपेन्द्र यादव र (मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष) विजय गच्छदारकोपनि त्यहीं क्षेत्र छ। सबभन्दा नमिलेको र मिलाउन नचाहेको विषय यही बनेको छ। माथिदेखि तलसम्म भारत जोड्ने वा निकासको विषयमा उठाइएका चासोहरुपनि सम्बोधन हुने किसिमले अघि बढ्ने मधेशी नेताहरुको आग्रहपश्चातपनि सत्ताधारी दलहरु सहमत भएनन्।”

प्रकृया

तर सत्तारुढ दलहरुले भने विपक्षी दलहरुले अनावश्यक ढिपी गरेर संविधान निर्माणको प्रकृयागत बाटो रोकेको आरोप लगाएका छन्।

पहिलो विकल्प सहमति र दोस्रो विकल्प विवादित विषयलाई केही समय थाँती राखि अगाडि बढ्ने भनी आफुहरुले प्रस्ताव गरेपनि तिनमा सहमति नभए तेस्रो विकल्प अन्तर्गत प्रकृयालाई अंगाल्नुपर्ने एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीले बताए।

“तपाईंहरुले आफ्ना असहमति राख्नुस्। असहमति कायम राखेर भएपनि संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन मद्दत गर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौं। तर अब केही पनि मान्दैनौं र उहाँहरुले भने अनुसारनै देश चल्नुपर्छ भन्ने हो भने त अरुले किन राजनीति गर्नु प-योर?” ज्ञवालीले प्रश्न गरे।

मूल विवादित विषय सुल्झाउने प्रयत्नबाट थाकेका देखिएका नेताहरुले विस्तारै प्रकृयाबाट अघि बढ्ने विकल्पबारे कुराकानी गर्न थालेका छन्।

तर त्यसमापनि दुई पक्षको सहमति हुने सम्भावना कमै देखेका कतिपय विश्लेषकहरुn] अब राजनीति टकरावको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको जनाएका छन्।