तत्काल प्रकृया अघि बढाउन काँग्रेसको जोड

  • 31 डिसेम्बर 2014
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption एकीकृत माओवादीले माघ ८ गतेसम्ममा संविधान जारी गर्न नसकिने बताइसकेको छ

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसले माघ ८ गते संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा नियमावलीका कतिपय व्यवस्थाहरु निलम्बन गर्दै तत्काल विवादित विषयमा निर्णय प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त दलको पदाधिकारी बैठकले सामान्य बहुमतका आधारमा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरेर त्यसपछि संविधान जारी गर्ने क्रममा विवादीत विषयमा पुन: सहमति जुटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो।

एकीकृत माओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले चाँही माघ ८ गते भित्र सहमतिको आधारमा संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सविधान जारी हुने म्याद आउन तीन हप्ता बाँकी रहेको छ।

अडान

बुधवार बिहान बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले अहिले बहुमतीय प्रकृयाबाट विवादित विषयमा निर्णय गरेर संविधानको पहिलो मस्यौदा बनाउने अनि संविधान जारी गर्ने क्रममा चाहिं फेरि सहमति जुटाउने प्रयास गर्न सकिने निचोड निकालेको छ।

काँग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सहमति नभएको कारण देखाउँदै कुनै पनि प्रकृया अघि नबढाइए संविधान लेखन नै अप्ठेरोमा पर्ने बताए।

“मस्यौदा सामान्य बहुमतले पास गरेर त्यसपछि सुझाव लिएर विधेयक तयार गरिसकेपछि बल्ल विधेयक पारित गर्ने क्रममा मात्र दुई तिहाइको मतदानको कुरा आउँछ, त्यसैले त्यो विधेयकलाई प्रत्येक दफामा निर्णय गर्ने बेलासम्म पनि सहमति हुने ठाउँ रहन्छ।”

बुधबार नै संयुक्त छलफल गरेका विपक्षी दलहरु एकीकृत माओवादी, संयुक्त मधेशी मोर्चा र संघीय समाजवादी दलले माघ ८ गते कुनै पनि हालतमा संविधान ल्याउन नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्।

अहिले निर्धारित गरिएको मितिमा सहमतिमा संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने गरी अघि बढ्नुपर्ने एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, “प्रकृयामा नै गएपनि माघ ८ मा संविधान आउँदैन, सहमतिको निम्ति प्रयत्न गर्ने र कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। तर कार्यतालिकामा परिवर्तन गर्दा माघ ८ गतेसम्म जनतालाई यसरी संविधान बन्छ भनेर भन्दै सकेसम्म मस्यौदा तयार गर्नेमा जोड दिनुपर्छ।”

परामर्श

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने उपाय सहित कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा शीर्ष नेता समेतलाई बोलाएपछि मुख्य दलहरुले आ आफ्ना प्रस्तावहरु अघि सारेका हुन्।

कतिपय प्रमुख दलका शीर्ष नेता अनुपस्थित भएपछि बिहीबारको लागि सरेको सो समितिको बैठकमा नियम निलम्बन र कार्यतालिका संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेसका नेता खडकाले बताए।

संविधान जारी गर्ने म्याद आउन तीन साता बाँकी रहँदा संविधान, नियम र प्रचलित अभ्यास बमोजिम प्रकृया अघि बढाउने संविधानसभाका अध्यक्षले बताए।

पहिलो संविधानसभादेखि निरन्तर दलीय सहमतिमा जोड दिंदै आएका नेम्वाङले यसपटक चाहिं सहमति हुन नसके अगाडि बढ्नका लागि आफुलाई दलहरुले बाटो दिनु पर्ने बताउन थालेका छन्।

त्यस्तो बाटो कस्तो हुने हो भन्ने चाहिं उनले प्रष्ट पारेका छैनन्।