'तनहुं जलविद्युतमा पुरानै परामर्शदाता'

  • 1 जनवरी 2015
adb तस्वीर कपीराइट website
Image caption एडीबीले विवाद लम्बिए तनहुं जलविद्युतबाट हात झिक्नसक्ने खबरहरु सार्वजनिक भएका थिए

तनहुं जलविद्युत आयोजनालाई लिएर महिनौंदेखि उत्पन्न चर्को विवाद अन्त्य गर्दै सरकारले प्रमुख लगानीकर्ता एसियाली विकास बैक एडीबीले छानेकै परामर्शदातालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।

करीब ५० अर्ब रुपैयां लागत अनुमान गरिएको उक्त आयोजनाको प्रमुख ऋण लगानीकर्ता एडीबीले जर्मनीको लाहमेयेर र क्यानडाको मनिटोबा हाइड्रो इन्टरनेशलनको संयुक्त कम्पनीलाई परामर्शदाताको रुपमा छनौट गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसंगै १ सय ४० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको भविष्यबारे उत्पन्न अन्योल विधिवत रुपमा अन्त्य भएको ठानिएको छ।

विवाद

परामर्शदाता छनौटप्रति चर्को असन्तुष्टि पोख्दै प्रक्रिया नै रद्द गरेकी उर्जामन्त्री राधा ज्ञवाली स्वयमले नै त्यसबारे निर्णय लिन बिहीबार मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गरेको बताइएको छ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले चालेको कदमबारे सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, "एडीबीले जुन परार्मशदातालाई छानेको थियो, त्यसैलाई कायम राख्ने निर्णय भएको हो”।

आयोजनाका लागि पानी संकलन गर्ने स्थानमा थिग्रिने ढुंगाबालुवाको व्यवस्थापनका लागि एडीबीले छानेको कम्पनीसंग विज्ञता नरहेको भन्दै उर्जामन्त्रालयले प्रक्रिया रद्द गरिदिएको थियो।

तर अब उक्त विषयसहित उर्जा मन्त्रालयले राखेका चासोहरु सम्बोधन गर्न एडीबीले प्रतिवद्धता जनाएपछि उसले नै छानेको परारमर्शदातालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको मन्त्री ज्ञवालीले बताइन्।

उनले भनिन्, “प्रविधि, लागत नबढ्ने, समयावधि नबढ्ने जस्ता उर्जा मन्त्रालयको चासो एडीबीले सम्बोधन गर्ने पत्र पठाएपछि हामीले साविककै परामर्शदातालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका हौं”।

विश्वास

एडीबीले छानेको परामर्शदाता उर्जा मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि उक्त दाताले मात्रै नभइ प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उर्जामन्त्रीकै दल एमालेका अध्यक्षसमेतले तीव्र असन्तुष्टि जनाउंदै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए।

उर्जाको निर्णयसंगै एडीबी र अर्को प्रमुख ऋण लगानीकर्ता जापान सहयोग नियोग जाइकाले आयोजनाबाट हात झिक्नसक्ने खबरहरु आएपछि सेती नदीमा बन्न लागेको उक्त बहुप्रतिक्षित जलाशययुक्त आयोजनाको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त भएका थिए।

तर मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयसंगै उक्त आयोजनाको भविष्यबारे देखिएको अन्योलले विश्राम पाउने अधिकारीहरुले विश्वास लिएका छन्।

तथापि तनहुं जस्तै ठूला जलविद्युत आयोजनालाई लिएर सरकारकै सरोकारवाला मन्त्रालयहरुबीच देखिएको चरम विवादले सरकारी निकायबीच नै पटकपटक देखिने समन्वयको अभावलाई पुन: सतहमा ल्याइदिएको छ।