बेनी आक्रमणका दोषीलाई कारबाही गर्न सिफारिस

  • 5 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट mohana
Image caption द्वन्द्व प्रभावितलाई क्षतिपुर्ती दिन सिफारिस गर्दा भने सरकारले तदारुकता नदेखाउने गरेको अन्सारीले बताइन्

द्वन्द्वकालको एउटा चर्चित घटना बेनी आक्रमणमा तत्कालीन विद्रोही र राज्यपक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा ११ वर्षअघि भएको घटनामा प्रहरी र सेना तथा विद्रोही गरी १ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको र अन्य केही उच्च अधिकारीहरु अपहरणमा परेको बताईन्छ।

उक्त घटनामा भिडन्तका क्रममा २० जना सर्वसाधारणले पनि ज्यान गुमाएको आयोगको अध्ययनमा उल्लेख छ।

२०६० साल चैत ७ गते बेनीमा तत्कालीन विद्रोहीले गरेको आक्रमणका क्रममा युद्धमा सामेल नै नभएका मानिसको समेत मृत्यु हुने गरी लापरवाही भएको भन्दै आयोगले दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न र मृतकका हकवालालाई तीन लाख रुपैयाँको दरले राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आईतबार सिफारिस गरेको हो।

मानवीय

गोली हानाहान र बमबारी हुँदा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्ष दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको ख्याल नगरेका कारण युद्धसँग असम्बद्ध पक्षले समेत ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले बताईन्।

उनले भनिन्, “बालबलिकाको प्रयोग भएको प्रष्ट देखिएको छ, द्वन्द्व पक्षहरुबाट नशालु पदार्थ प्रयोग भएको पाइएको छ, सर्वसाधारणका घरहरु क्षतिग्रस्त भएका छन् र उनीहरु मारीएका पनि छन्, पानीको आपूर्ती हुन नदिएको, अस्पताल तथा बाटोघाटोमा अवरुद्ध गरिएको पाईएको छ।”

हालसम्म आयोगले द्वन्द्वका क्रममा दुवै पक्षबाट भएका झण्डै साढे चार सय जना व्यक्ति हत्याका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र मृतकका आफन्तलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ।

जसमा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएका ३०३ जना, माओवादीबाट मारिएका ९३ जना, दोहोरो भिडन्तको क्रममा मारिएका सर्वसाधारण ३४ जना र हिरासतमा मारिएका ११ जना छन्।

असहयोग

तर आयोगले युद्धरत दुवै पक्षकालाई कारबही गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले सहयोग नगरेको प्रवक्ता अन्सारीले बताईन्।

“दोषी पत्ता लगाएर कारबही गर्ने कुरामा चाहिं राज्यको दोहोरो मानसिकता हामीले पाएका छौं, कानुन बमोजिम कारबही गर्न जब हामी सिफारिस गर्छौं, असहयोगको वातावरण देखिएको छ, कसको नेतृत्वमा के भएको थियो भन्ने त नेपाल सरकारसँग तथ्याङक छ नि,” उनले भनिन्।

आयोगले काभ्रे, रामेछाप र मोरंगमा भएका तीन फरक घटनामा राज्यपक्ष जिम्मेवार पाईएको भन्दै दोषी सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्न पनि आईतबार नै भनेको छ।

तर द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरु गठनको अन्तिम तयारी भईरहँदा मानवअधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने एकथरिको मत छ।

यद्यपि उक्त आयोगहरुको पर्खाइमा द्वन्द्वकालका दोषीमाथि कारबाही र पीडित पक्षलाई न्याय दिने प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने मानवअधिकार आयोगको भनाई छ।