दलहरुबीचको बैठक फेरि निष्कर्षविहीन

  • 5 जनवरी 2015
Image caption दलहरुबीचका बैठकहरु गत तीन महिनादेखि पुरानै अडानका कारण निष्कर्षविहीन हुँदै आइरहेका छन्।

संविधान जारी गर्न पूर्व निर्धारित म्याद अढाइ हप्ता बाँकी रहँदा महत्वपूर्ण भनिएको प्रमुख दलहरुको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले, सहमति हुन सक्ने गरी लेनदेनको नयाँ प्रस्ताव सहित भोलि फेरि बैठक बस्न आग्रह गरेका छन्।

मंगलबार बस्ने बैठकमा सत्तापक्षीय दलहरुले न्यूनतम सहमतिका बुँदा सहित आफ्नो प्रस्ताव ल्याउने भन्दै उनले विपक्षी दलहरुलाई पनि त्यस्तै प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका बताइएको छ।

यसअघि सोमबारै एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले संघीयता र शासकीय स्वरुपमा आफ्नो पुरानै अडान सहितको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको थियो।

बिहानै देखि सहमतिका लागि भन्दै विभिन्न चरणमा छलफल गरेका दलहरुले साँझ अबेरसम्म त्यस्ता छलफलहरुलाई निरन्तरता दिएका थिए।

आह्वान

तराई केन्द्रित दलहरु सहित तिन ठूलादलहरुको बिचमा छलफल गर्नु अगाडि सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बिचमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै मंगलबार बिहानका लागि प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाले अर्को बैठक बोलाएको एकीकृत माओवादीका उपाअध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "प्रधानमन्त्रीले लेनदेन नगरी हुँदैन। त्यसका लागि तपाइँहरुसँग कतिसम्म लचक हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरौं भन्नुभएको छ।"

यो समाचार तयार पार्दा सम्म कांग्रेस र एमालेका बीचमा छलफल जारी रहेको बताइएको छ।

संवाद समितिमा आफुहरुले पेश गरेको ९ बुँदे अवधारणमा कहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर भइरहेको छलफलमा कुनै सहमति जुटी नसकेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले बताए।

उनले भने, "नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा छलफल भयो, एमाओवादी र तराइ केन्द्रित दलहरुको बीचमा पनि छलफल भइरहेको छ तर अहिलेसम्म कुनै सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन।"

धारणा

सोमबार नै एकीकृत माओवादी सहितको ३० दलीय मोर्चाले संविधानका विवादित विषयमा आफ्नो साझा ‍औपचारिक धारणा पेश गरेको थियो।

सत्तारुढ दलहरुकै आग्रहमा लिखित रुपमा पेश भएको उक्त प्रस्ताव ती दलहरुले विगतमा भन्दै आएको एकल जातीय पहिचान सहितको १० प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्टपति रहनु पर्ने उल्लेख छ।

दलहरु बीच विवादित विषयमा अन्यौल देखि रहँदा यस अघि बिहीबार कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभाध्यक्षले दिएको सहमितको म्याद सोमबारै सकिएको छ।

सोमबारको बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएपछि सभाध्यक्षले आगामी कदम के चाल्छन् भन्ने विषयमा सबैको चासो देखिन्छ।