पाकिस्तानमा सैनिक अदालत विधेयक पारित

  • 6 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट
Image caption हालै पाकिस्तानको सैनिक स्कुलमा भएको आक्रमणमा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरुको ज्यान गएको थियो।

पाकिस्तानले आतंकवादको सन्दिग्ध अभियुक्तहरु विरुद्ध मुद्दा चलाउन सैनिक अदालतहरुको स्थापना गरिने विधेयकलाई पारित गरेको छ।

पेशावरको एउटा स्कूलमा १३४ जना विद्यार्थीहरु तालेवानी आक्रमणमा मारिएको केहि हप्तापछि यस्तो कदम चालिएको हो।

उक्त आक्रमण यता सेनाले उत्तरी वजीरिस्तानमा उग्रवादीहरु विरुद्धको हमलालाई तिब्रता दिएको छ।

निष्प्रभावी

प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले देशमा उग्रवादलाई नियन्त्रण गर्ने भनी गत डिसेम्बर महिनामा गरेका विभिन्न घोषणा अनुसार नै उक्त कानून पारित गरिएको छ।

उक्त कानूनलाई संसदको तल्लो तथा माथिल्लो सदनका उपस्थित सबै सदस्यहरुले अनुमोदन गरेका थिए।

तर दुई वटा धार्मीक पार्टी र इमरान खानको विपक्षी पार्टी मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए।

पाकिस्तानको बहुसंख्यक राजनीतिक पार्टीहरुले उक्त कानूनको समर्थन गरेका छन् किनभने न्यायाधीश, वकिल र साक्षीहरुलाई धम्की दिएर तर्साइने हुंदा, उग्रवादीहरुलाई जेल सजायं दिनमा गैरसैनिक अदालतहरु निष्प्रभावी देखिएका छन्।

सेना र सरकारले सैनिक अदालतहरु असाधारण अवस्थाप्रति व्यक्त गरिएको प्रतिक्रिया भएको जनाउंदै त, उक्त कानूनको म्याद दुई बर्षपछि समाप्त हुने बताएको छ।

संसदमा विपक्षी दलका नेता सईद खुर्शीद अहमद शाहले, आफू विगतमा सैनिक अदालतहरुको पक्षमा नरहेको तर अब उनकै शब्दमा पाकिस्तानी जनताको सुरक्षाको विषय चरम प्राथमिकतामा रहेको हुंदा देश र जनतालाई सुरक्षीत राख्‍ने जीम्मा सरकारको भएको बताएका छन्।

चिन्ता

तर केहिले उक्त कानूनबाट सेनाको शक्ति थप विस्तारित हुने भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

देशको सेनाको निगरानीमा रहेने अदालतहरुमा कुनै प्रकारको गैर सैनिक पर्यवेक्षण रहन्छ या रहंदैन र मुद्दा खेप्ने संदीग्धको अधिकार के कस्तो हुन्छ भन्ने बारे विभिन्न प्रश्नहरु खडा भएका छन्।

एकजना पाकिस्तानी मानवअधिकार कार्यकर्ता फरजाना बारी भन्छिन्, “पहिलो कुरो त शक्ति दुरुपयोगको सम्भावना जहिल्यै पनि कायम रहन्छ र दोस्रो कुरा हामीले किन हाम्रा गैरसैनिक संस्थाहरुलाई बलियो नबनाउने? विशेष गरी न्यायपालिकालाई।

” अनि हामीलाई ति सैनिक अदालतहरुको आवश्यकता नै किन पर्यो?”

तर पाकिस्तानका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले त्यस्ता अदालतहरुको म्यान्डेट सिमित हुने र तिनको प्रयोग गैरसैनिक वा राजनीतिज्ञहरुका विरुद्ध नगरिने बताएका छन्।

बरु कडा प्रकृतिका उग्रवादीहरु विरुद्धको मुद्दाका लागि त्यस्तो अदालतको गठन गरिने उनको भनाई थियो।

त्यसअघि पाकिस्तानी तालेवानका नेता मुल्लाह फजलुल्लाहले एउटा भिडियो सार्वजनिक गर्दै बालबालिकाहरुमाथि थप हमलाहरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए।