संघीयताको सकस

  • 7 जनवरी 2015
nepal
Image caption विभिन्न ६ वटा जिल्ला टुक्राउने वा नटुक्राउने भन्ने विवादले दलीय छलफलमा प्रवेश पाएको देखिन्छ

संविधान लेखनका विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षीबीच रस्साकस्सी चलिरहेका बेला एकीकृत नेकपा माओवादी सहितको विपक्षी मोर्चा संघीयताबारे आफूले राखेको प्रस्तावमा लचिलो हुन तयार रहेको मोर्चाका नेताले बताएका छन्।

मोर्चाको नेतृत्वकर्ता एकीकृत माओवादीका एकजना नेताका बुझाइमा प्रदेशको संख्या छवटामा झार्न र तिनको नाम प्रदेशसभाले राख्न विपक्षी मोर्चामा करिव सहमति छ।

तर संघीयताबारे मोर्चाको प्रस्ताव आफैभित्र चुनौतिमुक्त देखिन्न।

जानकारहरुका अनुसार जातीय पहिचान झल्किने नाम दिने गरी हिमाल-पहाडमा प्रस्ताव गरिएका आठवटा प्रदेशलाई गाभेर चारवटामा झार्ने विषयमा एकीकृत माओवादीभित्रै लामो समय मतभेद थियो।

उक्त दल सम्बद्ध मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा क्रान्तिकारीका अध्यक्ष तथा पार्टी केन्द्रिय सदस्य रामकुमार शर्माका अनुसार अहिले उक्त दलभित्रमात्र नभई मोर्चाका अन्य घटक समेत प्रदेश संख्या घटाउन तयार छन्।

शर्माकै शब्दमा ‘पहिचान प्रत्याभूति हुने गरी भौगोलिक सीमाङ्कनमा सहमति बने’ प्रदेशसभालाई नामाकरणको जिम्मा दिन पनि मोर्चाका घटकहरु सहमति निकट छन्।

शर्मा भन्छन्, “भौगोलिक रुपमा पहिचानसहितको प्रदेशमा सीमाङ्कन गर्ने कुरामा भयो भने प्रदेशको चुनावले नामाकरण गर्ने कुरामा पनि त्यति टसमस देखिदैंन”।

विपक्षी मोर्चाको प्रस्तावमा प्रदेशको भौगोलिक विभाजन गरिएको छैन।

सीमाङ्कनले मोर्चाभित्रै असन्तुष्टिको आगो सल्किने डरले हुनसक्छ, मोर्चाले त्यसबारे मौन रहने बाटो रोजेको।

सर्वाधिक चासो देखिएको तराईका प्रदेशको रुपरेखबारे तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्,“झापादेखि पर्सासम्म मोटामोटी मधेश प्रदेशमा लग्न सक्ने स्थिति छ।

चितवनका थारु बाहुल्य ११ गाविसबाट कञ्चनपुरसम्म एउटा थारुहट, थारुवान वा लुम्बिनी वा महादेव प्रदेश राखे पनि हुन्छ”।

तर सत्तापक्ष पूर्वीजिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरी मध्य क्षेत्रको चितवन र सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्ने पक्षमा छ।

नेता त्रिपाठी सहमतिको निम्ति ती जिल्लाहरुलाई पनि टुक्राउन सकिने बताउँछन्।

उनी भन्छन्,“ती ६ वटा जिल्लामा पनि कतिपय गाविस पनि छन् जो आयोग स्वयमले सुझाव दिएको हो”।

तर एकीकृत माओवादी सहित अन्य कतिपय दलका लिम्बुवान पक्षधर नेता पूर्वी तीन जिल्लालाई मधेससँग जोड्न नदिने पक्षमा छन् अनि तराई केन्द्रित दल नछाड्ने पक्षमा।

यी विपरित अडानबारे फेरी एकीकृत माओवादी नेता रामकुमार शर्माले भने, “अन्त्यमा सहमति निष्कर्षमा पुगिसकेपछि लिम्बुले पनि पछि हट्नुपर्छ, मधेशले पछि हट्नुपर्छ। निष्कर्षमा नपुगिञ्जेल आआफ्नो दावी गर्ने काम भइरहन्छ”।

पूर्वी नेपालका जिल्लालाई लिएर देखिएको जटिलता बाँकी नै छँदा सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट कैलाली र कञ्चनपुरलाई छुट्टयाउने मोर्चाको प्रस्तावले भने एकीकृत माओवादीभित्रै असन्तुष्टिका झिल्काहरु देखिएका छन्।