एलपी ग्याँस आपूर्ति सहज बनाउने 'प्रयास जारी'

  • 8 जनवरी 2015
नेपाल आयल निगम तस्वीर कपीराइट noc
Image caption निगमले जनवरी महिनाका लागि कोटालाई बढाएर २५ हजार पुर्याउने तयारी पूरा गरी सकेको जनाएको छ

नेपाल आयल निगमको अनुरोधमा जिल्ला प्रशासन र वाणिज्य कार्यालयहरुले थालेको यस्तो अनुगमनपछि ग्याँसमा सहजता आउने अधिकारीहरुले विश्वास लिएका छन्।

ग्याँस व्यवसायीहरुले भने नेपालमा ल्याउने ग्याँसको परिमाण नबढाई गरिएको अनुगमनले अभाव नहटने बताएका छन् ।

भारतको बरौनी प्रशोधन केन्द्रको मर्मतपछि लगातार बरौनी र हलदियाबाट ग्यास नेपाल भित्रिरहेको छ।

परिणाम

नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्कमा गत डिसेम्बर महिनाभरि मात्र नेपालमा झन्डै १९ हजार मेट्रिक टन ग्याँस भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा आएको परिमाणभन्दा धेरै हो।

यति धेरै परिमाणमा आउँदा पनि बजारमा ग्याँसको अभाव देखिएपछि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुनसक्ने आशंकामा अनुगमन थालिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले बताए।

उनले भने, “ग्याँस व्यवसायीहरुले लुकाएर राखेको भन्ने गुनासा आएका छन त्यो आधारमा हामीले जिल्ला प्रशासन र वाणिज्य कार्यालयहरुसँग मिलेर अनुगमनलाई तीव्रता दिएका छौं।”

कुनै ग्याँस उद्योगी र व्यवसायीले लुकाएर राखेको भए अनुगमनपछि त्यो बजारमा आउने र त्यसपछि हाल देखिएको अभाव कम हुने उनले बताए।

हाल थप ग्याँस ल्याउने काम पनि निरन्तर भईरहेको उनको भनाई छ।

कृत्रिम अभाव

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ ग्यासँका सिलिन्डर बढी बिकाउनका लागि उद्योगी र निगम मिलेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको बताउँछन्।

आफूहरुले कृत्रिम अभाव सिर्जना नगरेको बताउने नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले सरकारले नेपालमा ल्याउने ग्याँसको कोटा नबढाएसम्म अभाव नहटने बताए।

उनले भने, “चाहिने जति नल्याउने त्यसपछि अनुगमन गर्ने काम समय खराब गर्ने काम मात्र हो, चाहिने जति ल्याईदिएपछि त भईहाल्यो नि, जसका लागि राज्यले कुनै आर्थिकभार पनि बेहोर्नुपर्दैन।”

कोटा बढाउनुपर्ने महसुस भएको बताउने निगमले पनि अनुगमनको कामलाई निरन्तरता दिँदै जनवरी महिनाका लागि हाल निर्धारण गरेको करिब साढे २२ हजार मेट्रिकटनको कोटालाई बढाएर २५ हजार पुर्याउने तयारी पूरा गरी सकेको जनाएको छ।