'माघ ८ अघि सहमतिको साझा दस्तावेज आउने'

  • 18 जनवरी 2015
Image caption सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट संविधानका विवादित मुद्दाहरु सुल्झाउन दुई तिहाई सभासदहरुले हस्ताक्षर बुझाईसकेका छन्

संविधान ल्याउने भनिएको माघ ८ गतेको समयसीमाभित्र जनतालाई आश्वस्त पार्ने किसिमको सहमतिको साझा दस्तावेज ल्याउने विश्वास बढेको विपक्षी नेताहरुले बताएका छन्।

तर सहमति अनुसार नै माघ ८ अघि प्रक्रियामा जाने विश्वास बढेको सत्तारुढ दलका नेताहरुको भनाई छ।

संविधानका विवादित विषयहरुमध्ये न्याय र निर्वाचन प्रणालीमा मोटामोटी सहमति बनिसकेको नेताहरुले बताएका छन्।

यद्यपी निर्वाचन प्रणालीतर्फ मिश्रित प्रणालीमा जाने सहमति भएको भएपनि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ कति कति प्रतिशत राख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेको बताईएको छ।

सकारात्मक

राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपबारे पनि सकारात्मक छलफल भईरहेको एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, “छलफलको स्थिति हेर्दा सहमतिद्वारा नै समस्या समाधान गरौं र संविधान निर्माणलाई सुनिश्चित गरौं भन्ने पक्षमा छौं, त्यसो गर्दा माघ ८ गते सम्मामा वा एक दुई दिनभित्रमा एउटा सहमतिको दस्तावेज आउने सम्म सम्भावना छ, जनतालाई आश्वस्त बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छौं भन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।”

खासगरी राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको नेताहरुले बताएका छन्।

एकीकृत माओवादी सहितको मोर्चाले १० प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको छ भने कांग्रेस-एमालेले ७ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेका छन्।

समस्या

यद्यपि संख्यामा विवाद नरहेको र सहमति माघ ८ अघि नै हुन सक्ने कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काले संकेत गरे।

उनले भने, “प्रदेश रचनामा भौगोलिक सिमाङ्कन र नामाङ्कनमा मात्रै मुल समस्या छ, संख्यामा खास ठुलो समस्या छैन्, कुनै पनि बेला संख्याको बारेमा कुरा मिल्छ।”

संविधानसभाले माघ ८ भित्र सहमति भए सहमतिको प्रक्रिया सुरु गर्ने र त्यो नभए संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिबाट आएको प्रतिवेदनलाई मस्यौदा समितिमा लैजाने खड्काले बताए।

तर आफ्नो सहमति बिना प्रक्रिया अनुसार उक्त प्रतिवेदन मस्यौदा समितिमा लगेर संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरे द्वन्द्व चर्किन सक्ने विपक्षीहरुले चेतावनी दिएका छन्।