विपक्षी मोर्चाद्वारा वार्तामा बस्न ठाडै अस्वीकार

  • 27 जनवरी 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विपक्षी मोर्चासँग वार्ता गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई नै दिइएको छ

संविधान लेखन अघि बढाउन सभाध्यक्षले गठन गरेको प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी भई समस्याको समाधानका लागि आफुहरुसंग वार्ता गर्न सत्तारुढ दलहरुले मंगलबार गरेको आग्रहलाई एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरेको छ।

बहुमतीय प्रकृयाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रयासमा आफु सहभागी नहुने दोहोर्याउँदै विपक्षी मोर्चाले सत्तापक्षले सहमतिको मार्गचित्र सार्वजनिक गरेपछि मात्र वार्तामा बस्ने जनाएको छ।

कानुनमन्त्री समेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता नरहरी आचार्यले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग मंगलबार कुराकानी गरेका छन्।

उक्त छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगेको बताइएको छ।

अस्वीकार

सोमबार भएको टेलिफोन कुराकानीमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सहमतिको लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको भोलिपल्ट सत्तापक्षीय दलहरुको संयुक्त बैठकले संविधान, नियम र लोकतान्त्रिक मर्यादालाई सम्मान गर्दै संविधान निर्माण प्रकृयामा सहभागी हुन प्रतिपक्षीहरुलाई आग्रह गरेको हो।

नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले सहितका १० दल र दुई स्वतन्त्र सभासदका तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ताको माध्यमबाट निकास खोज्न विपक्षी मोर्चालाई आग्रह गरिएको छ।

तर सहमतिमा संविधान जारी गर्ने सुनिश्चित नभएसम्म प्रधानमन्त्री, सतारुढ दल र सभाध्यक्षसँग वार्ता नगर्ने निर्णयमा आफूहरु दृढ रहेको एकीकृत माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले बताए।

उनले भने, “उहाँहरुले चालेको प्रतिगमन तर्फको कदमको बिरोध चौतर्फी भैसकेपछि लोकलाजको लागी वार्ताको एउटा कार्ड फ्यालिएको मात्र हो, सहमतिको वातावरण नबन्दासम्म र ११ गतेको कदम नसच्याउँदासम्म वार्तामा जाने कुनै सम्भावना छैन।”

सत्तारुढ दलहरुले माघ ११ गते संविधानसभाले बहुमतबाट पारित गरेको प्रस्ताव निर्माण समितिमा सहभागी हुँदै देशलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट जोगाउन विपक्षीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

तर उक्त समिति गठनको निर्णय खारेज गर्दै भावी संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने ठोस खाका सत्तारुढ दलहरुले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विपक्षीहरुको अडान छ।

छलफल

संविधान निर्माणको प्रकृया र सहमति कायम गर्ने प्रयास साथसाथै अघि बढाउने बताएका सत्तापक्षीय दलहरुले सर्वसम्मति संभव नभए दुई तिहाई अर्थात उनीहरुकै शब्दमा पर्याप्त सहमतिबाट नयाँ संविधान जारी गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्।

मंगलबार प्रचण्डसँग भेटेका कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले दुई पक्षबीच संवादहिनताकै अवस्था नरहेको भन्दै विपक्षीहरुको आन्तरिक छलफल सकिएपछि गतिरोध हल हुनसक्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले भने, “प्रधानमन्त्रीजीले आफै सम्वाद गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई अघि बढाउने क्रममा उहाँले (प्रचण्डले) साथीहरुसँग सरसल्लाह गर्छु भनिरहनुभएको छ, त्यसपछि थप कुरा हुने हो, सम्वाद हुन्छ तर अहिले नै निष्कर्षात्मक स्थिति बनिसकेको छैन।”

एकीकृत माओवादीले कानुनमन्त्री आचार्यसँगको उक्त छलफल संविधान लेखनभन्दा पनि सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोगहरुको गठनका विषयमा केन्द्रित रहेको जनाएको छ।

औपचारिक वार्ताहरुमा बस्न छाडेका दुवै पक्षले आफ्ना सभासदहरुलाई पार्टीगत धारणा सहित गाउँ जान निर्देशन दिएका छन्।

जसका कारण केन्द्रमा देखिएको दलहरुबीचको रस्साकस्सी तल्लै तहसम्म फैलन सक्ने देखिन्छ।