१७९मा ३८ दलद्वारा मात्र आर्थिक विवरण पेश

  • 29 जनवरी 2015
Image caption आयोगले आन्तरिक अध्ययनपछि दलहरुको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ

राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक पारदर्शिता नभएको आलोचना बढ्दै जाँदा यसवर्ष १७९ वटा दलमध्ये ३८ वटाले मात्र आफ्ना वार्षिक आय-व्यय विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्।

विवरण नबुझाउनेहरुमा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालसहित १३ दलहरु पनि रहेका छन्।

लगातार तीन वर्षसम्म आय-व्यय विवरण नबुझाउने दलहरुको दर्ता खारेज गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बीबीसीलाई बताए।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार दलहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अर्थात पुस मसान्तभित्र आफ्नो वार्षिक आय-व्यय विवरण आयोग समक्ष बुझाईसक्नुपर्छ।

समयसीमा

उक्त समयसीमाभित्र पनि सबै दलहरुले आय-व्यय विवरण नबुझाएपछि आयोगले १५ दिनको म्याद थपी बिहिबारसम्मको समय दिएको थियो।

तर थपिएको म्यादभित्र पनि १ सय ४१ दलले आफ्ना आय-व्यय विवरण आयोग समक्ष पेश गरेनन्।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीका अनुसार पछिल्ला दुई वर्षको तुलनामा यो वर्ष झन कम राजनीतिक दलहरुले वार्षिक आय-व्यय विवरण आयोगलाई बुझाएका छन्।

उनले भने, “गत वर्ष ४४ वटा दलले बुझाएका थिए, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ५० वटा दलले बुझाएका थिए, सबै दलहरुले लेखा परीक्षण गराएर खर्च विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने जनतासमक्ष दलहरुको जुन पारदर्शिता हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको अवस्था देखिंदैन।”

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले वार्षिक आय-व्यय विवरण नबुझाउने दलहरुको अध्ययन गरी आवश्यक कारवाहीबारे निर्णय गरिने बताए।

पारदर्शिता

लगातार तीन वर्ष आफ्नो वार्षिक आय-व्यय विवरण आयोग समक्ष नबुझाउने राजनीतिक दलको दर्ता खारेजीको व्यवस्था भएपनि अन्यको हकमा भने एक सय रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

यी र यस्ता कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता नदेखिएको स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती पनि सहजै स्वीकार्छन्।

उनले थपे, “दल दर्ता गर्नलाई सहज व्यवस्था गरिने अनि दर्ता गरेपछि कहिल्यै देखा नपरेपनि हुने, झोलामा पार्टी राखेर हिंडेपनि हुने, मत नल्याएपनि बाँचिरहने अवस्था छ, दल दर्तामापनि आवश्यक मात्रामा कडाई हुनुपर्यो।"

दल दर्ता भईसकेपछि उत्तरदायी बनाउका लागि कानुनमा कडाइ गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, "अहिलेको एक सय रुपैयाँको आर्थिक कारवाहीले खासै अर्थ राखेको देखिंदैन।”

लोकतन्त्र, कानुनी शासन र पारदर्शिताको दुहाई दिने राजनीतिक दलहरुको नै आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको धेरैको बुझाई छ।

दलहरुकै पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कमजोर देखिंदा के तिनले पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन संस्थागत गर्न सक्लान भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक देखिन्छ।