'सशर्त वार्तामा बसिंन्न, प्रकृया अघि बढिसक्यो'

  • 3 फेब्रुअरी 2015
Image caption पाँच दिनको समय पाएको प्रश्नावली निर्माण समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ

प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले संविधान निर्माणका लागि सुरु भइसकेको संविधानसभाको प्रकृया आफूले खारेज गर्न नसक्ने बताएका छन्।

एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले वार्ताका निम्ति प्रश्नावली निर्माण समिति खारेज गर्नुपर्ने शर्त राखिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ आएको हो।

दलहरुबीच केही दिनदेखि संवादहीनताको स्थिति कायम रहँदा प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभाबाट सुरु भइसकेको प्रकृया आफूले खारेज गर्न वा फिर्ता लिन नसक्ने बताएका हुन्।

संविधानसभा र संसदका बैठकहरु बहिस्कार गरेका एकिकृत माओवादीले वार्तासमेत नगर्ने अडान राखेपछि सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सहमतिका लागि विपक्षीलाई वार्तामा ल्याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन्।

आक्रोश

त्यस्तो जिम्मा पाएका प्रधानमन्त्रीले मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा सुरु भइसकेको प्रकृयामा आफूले केही गर्न नसक्ने बताएका हुन्।

उनले भने, "संविधानसभा जसको निम्ति हामीले यतिधेरै संघर्ष गरेर चुनाव भएको छ, तपाइँ हामी सारा मिलेर गरेका छौं, अब त्यसले गरेको निर्णय म खारेज गर्ने? म को हुँ?"

उनले विगत देखि नै आफूहरु सहमतिबाट निकास खोज्न लचिलो हुँदै आए पनि त्यसको जश भने सधैँ एकिकृत माओवादीले लिन खोजेको बताए।

शुक्रबार विपक्षी मोर्चा नेतृत्व गरेको एकिकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरेका कोइरालाले मंगलबार अलि कडा शब्दमा सशर्त वार्तामा उपस्थित हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

प्रश्न

विपक्षीहरु वार्तामा नआएर के गर्छन् भन्ने उनको प्रश्न थियो।

उनले विपक्षीलाई प्रश्न गरे, "वार्ता नगरेर के गर्नुहुन्छ? फेरी आन्दोलनमा जानुहुन्छ? फेरी बन्दुक उठाउनुहुन्छ? फेरी देशलाई द्वन्दमा फसाउनुहुन्छ? होइन यसलाई टुंगोमा त पुर्याउनुपर्यो नि।"

पछिल्लो समय विदेशी कुटनीतिक समुदायहरुबाट विपक्षीहरुसँग वार्ता गरि सहमतिबाटै अघि बढ्न पहल भइरहेको प्रसंग जोड्दै प्रधानमन्त्रीले उनीहरुलाई आफ्नै देशमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासहरुका आधारमा नेपाली संक्रमणलाई बुझ्न आग्रह गरेको पनि बताए।

प्रजातन्त्रको लामो इतिहास भएकै मुलुकहरुमा पनि चरम विवादित विषयहरु सहमतिबाट टुंगो नलागेपछि प्रकृयामा जाने गरेको भन्दै उनले ती मुलुकका प्रतिनिधिहरुलाई सहमति हुन नसकेको अवस्थामा तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्साएको बताए।