‘एचआइभी संक्रमण फैलने खतरा कायमै’

  • 9 फेब्रुअरी 2015
हस्पाइस
Image caption दुर्गम क्षेत्रहरुमा एचआइभी संक्रमितहरुको लागि औषधीउपचार सेवा नपुगेकोले संक्रमण अझै सर्ने खतरा कामयै रहेको बताईन्छ

अशिक्षा, भौगोलिक विकटता तथा गरिबी जस्ता कारण सरकारी सेवाबाट टाढा रहेका एचआइभी संक्रमितहरु औषधी सेवन गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको एचआइभी नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुको भनाइ छ।

एचआइभी संक्रमितहरुका लागि सरकारले निःशुल्क रुपमा दिदै आएको ‍औषधी सेवाबाट झण्डै ४० प्रतिशत संक्रमितहरु अनभिज्ञ रहेको जनाईएको छ।

एचआईभीसम्बन्धी काम गर्ने राष्ट्रिय एचआइभी तथा एड्स महासंघ नेपालका सं‌स्थापक सदस्य प्रकाश योगीले संक्रमितहरु सरकारले दिने ‍सुविधाबाट टाढा हुँदा उनीहरुबाट अन्य मानिसहरुमा एचआइभी संक्रमण फैलने खतरा बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

‘विकराल’

“सबैमाझ औषधी उपचार सेवा पुर्याउन सकिएन भने एचआइभी फैलिन सक्छ र स्थिती भयावह हुन सक्छ।”

उनले भने, “संक्रमण दर दिनप्रतिदिन बढेर जाने र विकराल रुप लिने अवस्था छ।”

नेपालमा सन् १९८८ मा पहिलो पटक एचआइभी संक्रमणको घटना देखिएको थियो।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले ४० हजारभन्दा बढी एचआइभी संक्रमित भएको अनुमान गरिएको छ।

तर, सरकारी उपचार सेवा लिनेमा भने झण्डै २५ हजारमात्र छन्।

यसरी १५ हजारभन्दा बढी संक्रमित औषधोपचार सेवाबाट बाहिर हुनु नेपालका लागि निकै खतरा रहेकाले सरकारले अब जिल्लामा मात्र होईन, जहाँ समस्या छ, त्यहाँ पुगेर काम गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन।

दायरा

एचआइभी संक्रमितका लागि काम गरिरहेको नवकिरण प्लसका अध्यक्ष राजिव काफ्लेका विचारमा सरकारी सहयोग आयो भने स्थिति नियन्त्रणमा आउन सक्छ।

“कुन गाँउमा छ वा कुन घरमा छ भन्ने थाहा पाँउनका लागि सरकारले साथ दिने हो भने एक दुई वर्षमा त्यो अन्त्य गर्न सक्छौँ होला।”

तर सरकारी तहबाट यस्ता एचआइभी संक्रमितहरुलाइ उपचार घेराभित्र ल्याउन के गरिंदैछ?

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका वरिष्ठ चिकित्सक अधिकृत डा भेषराज पोखरेलका अनुसार प्रयासहरु जारी छन्।

“जति रोगीहरु हाम्रो पहुँचमा छैनन्, उनीहरुलाई हाम्रो दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौं।”

औषधोपचार सेवा लिएका मानिसहरुबाट रोग सर्ने जोखिम कम रहन्छ र उनीहरुको जीवन पनि लम्बिन सक्छ।

सरकारले २०३० सम्ममा एचआइभी/एड्स निर्मुल गर्ने योजना राखेको बताएपनि एचआइभी नियन्त्रणका लागि जबसम्म सबै सम्भावित संक्रमितहरुलाई अहिले देखिनै परीक्षणको दायरामा ल्याइंदैन तबसम्म यस्तो योजना योजनामै सिमित हुने जानकारहरुको भनाइ छ।