'लक्षित ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर असम्भव'

  • 16 फेब्रुअरी 2015
nrb तस्वीर कपीराइट BBC Sanjaya Dhaka
Image caption गर्भनर युवराज खतिवडाले वचतकर्तालाई दिइने ब्याजदरमा वृद्धि गर्न बैंकहरुलाई आह्वान गरेका छन्

विकासका लागि भनेर छुट्याइएको रकम उल्लेख्य रुपमा सरकारले खर्च गर्न नसक्नु लगायतका कारणले यो वर्षका लागि निर्धारित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने देखिएको मुलुकको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा सोमबार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा देखिएको सुस्तता र अनिश्चित राजनीतिक अवस्थालाई पनि लक्ष्य प्राप्तिमा प्रमुख वाधकका रुपमा औल्याएको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा रहेको रेमिट्यान्स अर्थात विप्रेषण भित्रिने क्रममा देखिएको सुस्ततामा पछिल्ला केही महिनामा सामान्य सुधार भएपनि त्यसलाई तीव्रता दिन कडा उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने उसको निचोड छ।

असम्भव

अहिले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसकेको छ तर विकासका लागि छुट्याइएको चानचुन १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयांको केवल १६ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।

हरेक वर्षजसो दोहोरिने यस्तो समस्यामाथि, राजनीतिक अनिश्चितता र कृषि क्षेत्रमा सुस्तता थपिंदा यो वर्षका लागि निर्धारित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर असम्भवप्राय: रहेको निचोड राष्ट्र बैंकले निकालेको छ।

गत साउनमा विभिन्न लक्ष्यसहित सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको ६ महिने समीक्षा सोमबार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्र बैंकका गर्भनर युवराज खतिवडाले भने, “कृषि क्षेत्रमा दुई प्रतिशतमात्रै वृद्धि भएको छ। यस्तो अवस्थामा ६ प्रतिशत आर्थिकवृद्धि हासिल गर्न अन्य क्षेत्रमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि हुनुपर्छ, जुन असम्भव छ”।

तर उनले आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा रहने भन्दै देशको समग्र आर्थिक परिसूचकहरुको अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको बताए।

महंगीदर निर्धारित आठ प्रतिशतभित्रै रहने प्रक्षेपण गर्दै उनले मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर--शोधनान्तर पनि बचतको अवस्थामा रहेको बताए।

रेमिट्यान्स

कुल गाह्रस्थ उत्पादनको झण्डै ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिने क्रममा पछिल्लो समयमा केही सुधार देखिएको भन्दै उनले थप कडा उपायहरु अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए।

यो आर्थिक वर्षको सुरुवाततिर रेमिट्यान्स भित्रिने दर ऋणात्मक भएको थियो भने हालै आएर यो तीन प्रतिशतले बढेको छ तर यही अवधिमा गत वर्ष उक्त दर ३४ प्रतिशतभन्दा बढी थियो।

हुन्डीजस्ता अनौपचारिक माध्यममार्फत विदेशबाट रकम पठाउने प्रवृत्तिप्रति कडा प्रशासनिक कदम चाल्नुका अतिरिक्त बैंकहरुले आप्रवासी नेपाली कामदारलाई आकर्षण गर्ने योजनाहरु ल्याउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।

उनले भने,“ निक्षेपको ब्याजदर बढाउनतिर बैंकहरुले सोच्नुपर्छ। आप्रवासी कामदारका लागि अलि बढी ब्याज दिएर आकर्षण गर्न सके रेमिट्यान्स भित्रिने क्रममा वृद्धि गर्न सकिन्छ।”

यस्ता उपायले थप रेमिट्यान्स भित्र्याउन केही मद्दत गर्ने ठानिएको छ।

तर पछिल्लोपटक विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले मुद्राको बदला सुन पठाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले त्यसलाई पनि नियन्त्रण नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक स्थायित्वसंग गांसिएको शोधनान्तर बचत जस्ता पक्षमा सुधार हुन नसक्ने जानकारहरुले बताएका छन्।