तेजाब प्रहार: सर्वोच्चको आदेश लागू भएन

  • 23 फेब्रुअरी 2015
nepal
Image caption सरकारले झण्डै छ वर्ष भइसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन।

सर्वोच्च अदालतले महिलामाथि हुने गरेका तेजाब आक्रमण जस्ता हिंसालाई सम्बोधन गर्न बेग्लै द्रुतगतिको अदालत स्थापना लगायतका नयां कानुनी प्रावधानहरु ल्याउन सरकारलाई दिएको आदेश करीब छ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

महिला हिंसासम्बन्धी तालुकवाला मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले द्रुतगतिको अदालत स्थापनाबारे हालसालै मात्रै प्रारम्भिक गृहकार्य शुरु भएको जनाएको छ।

अधिकारकर्मीहरुले भने त्यस्तो अदालतको अतिरिक्त बेग्लै कानुन नै आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको अभावमा पीडकहरु वर्तमान कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउंदै उम्कने गरेको तर्क गरेका छन्।

ढिलाइ

काठमाण्डूमा आइतबार दुई जना किशोरीमाथि तेजाब आक्रमण भएपछि महिलामाथि हुने गरेका त्यस्ता हिंसा अहिले पुन: चर्चाको केन्द्रमा आएको छ।

तेजाब आक्रमणसंग सम्बन्धित एउटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता हिंसाबारे हेर्न बेग्लै द्रुतगतिको अदालत गठन गर्ने जस्ता नयां कानुनी प्रावधानहरु ल्याउन सरकारको नाममा २०६६ सालमै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

तर यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त आदेश कार्यान्वयन हुनसकेको छैन जसका कारण तेजाब आक्रमणजस्ता हिंसा नियन्त्रणमा समस्या आएको अधिकारकर्मीहरु ठान्छन्।

ढिलाइ हुनुको कारणबारे सोध्दा महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालले हालसालै उक्त मन्त्रालयसंगै सर्वोच्च अदालतले गृहकार्य शुरु गरेको बताइन्।

उनले भनिन्,“फास्टट्रयाक कोर्टको सम्भावनाबारे सर्वोच्च अदालतले पनि अध्ययन गरिरहेको छ। तत्कालका लागि अहिले द्रुत गतिको सेवा दिने अभ्यास केही जिल्ला अदालतहरुमा शुरु भइसकेको छ।"

बेग्लै कानुन

कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने अदालतको आदेशबमोजिम महिला मन्त्रालयबाट नयां कानुनी प्रावधान ल्याउनेसम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नआएका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्।

तर महिलामाथिको हिंसा थप संवेदनशील बन्दै गएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले द्रुतगतिको अदालतका अतिरिक्त तेजाब आक्रमण जस्ता विषयलाई हेर्ने बेग्लै कानुन ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।

अधिकारकर्मी रेणु राजभण्डारीले भनिन्,"महिला हिंसासम्बन्धी एउटा छाता ऐन चाहिएको छ। त्यसभित्र पनि घरेलु हिंसा र तेजाब आक्रमणका बेग्लाबेग्लै कानुन चाहिन्छ।"

तेजाब आक्रमणसंग मात्रै सम्बन्धित कानुन नहुंदा त्यस्ता घटनाका पीडक अन्य कान'नी व्यवस्थाको छिद्रको उपयोग गर्दै उम्कने गरेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।

प्रहरीले अहिले तेजाब आक्रमणको घटनामा संलग्नलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेको बताएको छ।

तर प्रमाणको अभाव तथा मेलमिलाप गराउने भन्दै निकै कम कारवाही हुने गरेको अनुभव अधिकारकर्मीहरु सुनाउंछन्।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरु बंगलादेश तथा भारतमा जस्तै कडा सजायका प्रावधानहरु ल्याउनुका साथै तेजाबको उपलब्धतामाथि कडा नियन्त्रण गरेमात्रै त्यस्ता हिंसामा कमी आउने उनीहरुको मत छ।