'विदेशको आवासीय अनुमति नत्यागे बर्खास्त'

  • 24 फेब्रुअरी 2015
Image caption धेरै संख्यामा सरकारी कर्मचारीहरुले विदेशमा बस्ने स्थायी अनुमतिपत्र लिएको बताइन्छ

संसदको एउटा उपसमितिले विदेशमा बस्ने स्थायी अनुमतिपत्र लिएका भनिएका निजामती कर्मचारीहरुलाई उक्त अनुमतिपत्र वा सरकारी सेवामध्ये एउटा रोज्न दुई महिनाको समयावधि दिने प्रस्ताव गरेको सो उपसमितिका संयोजकले बताएका छन्।

निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ लाई अध्ययन गर्न बनाइएको राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले त्यसो नगरे भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी पदमुक्त गर्ने प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन सोमबार समितिमा बुझाएको हो।

विदेशमा बस्ने स्थायी अनुमतिपत्र अर्थात पिआर र ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीहरु अहिले पनि सरकारी सेवामा रहेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले निजामती सेवा ऐन २०४९ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७१ को प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

नयाँ संशोधनमा प्रस्ताव गरिएका प्रमुख व्यवस्थाहरुबारे उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले भने, “६० दिनभित्र विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति खारेज गर्यो भने त्यस्तो कर्मचारीले सेवामा निरन्तर रहन पाउँछ, त्यसो नगरे सम्बन्धित कर्मचारी नेपालको सरकारी सेवाका लागि भविष्यमा अयोग्य ‍ठहरिने गरेर पदमुक्त गरिन्छ।”

व्यवस्था

त्यसरी सेवाबाट पदमुक्त गर्दा संचयकोषमा जम्मा भएको रकम र विमाको रकम बाहेक अरु कुनै पनि सुविधा नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको उनले बताए।

निजामती सेवामा रहेका व्यक्तिका श्रीमान् र श्रीमतीलाई भने पिआर र ग्रिनकार्ड लिनमा बन्देज नलगाउन सुझाव दिइएको छ।

तर सरकारी सेवामा रहेकाहरुका श्रीमान् र श्रीमती कसैले लिएको भए सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको संयोजक लेखकले बताए।

बढुवा

उनले भने, “यस्तो किन गर्नेभन्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो विवरण राख्ने र त्यस्तो श्रीमान् वा श्रीमतीलाई निजामति ऐन अनुसार पाउने सुविधा नदिने भन्ने हो।”

उपसमितिले वर्षको दुई पटक मात्र मन्त्रालयका सचिव बढुवा गर्ने हालको व्यवस्थालाई हटाएर सचिवको पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने र अघिल्लो महिनामा रिक्त भएको सचिवको पद अर्को महिनामा गाभ्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको बताएको छ।

उपसमितिको यस्ता प्रस्तावसहितको संशोधन विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा छलफलपछि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरिनेछ, जहाँबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै त्यसले कानुनी रुप पाउनेछ।