पीडितको अनुमति विना क्षमादान नदिनु: सर्वोच्च

  • 26 फेब्रुअरी 2015
Image caption सरकारले हालै २७ किसिमका मुद्दाहरु फिर्ता लिन नसकिने नयाँ कार्यविधिसमेत तय गरेको छ।

सरकारले झन्डै ८ वर्षपछि ल्याएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग गठन सम्बन्धी ऐनले सशस्त्र युद्धका कुनै पनि मुद्दामा पीडितको सहमति विना क्षमादान वा मेलमिलाप गर्न नसक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

गत बैशाखमा ऐन जारी भएपछि उक्त ऐनका केही व्यवस्था पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भन्दै २ सय भन्दा बढी द्वन्दपीडितले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइपछि बिहीबार सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।

क्षमादान सिफारिस हुनसक्ने अपराधमा पनि पीडितको सहमति अनिवार्य लिने व्यवस्था राख्नुपर्ने, पीडितको सहमतिविना आयोगले मेलमिलाप गराउन नसक्नेलगायतका माग राख्दै उक्त रिट गत जेठमा सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो।

आदेश

केही पटक स्थगित भइसकेको उक्त रिटमा बिहीबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले कुनै पनि हालतमा पीडितको अनुमति विना पीडकलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने बताएको थियो।

अदालतको फैसलाबारे सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, "अदालतले कुनै पनि मुद्दामा पीडितको अनुमति विना क्षमादान दिन र मेलमिलाप गर्न नसक्ने रिटमा बोलेको छ।"

त्यस्तै ऐन अनुसार सशस्त्र युद्धका मुद्दाहरु आयोगले अनुसन्धान गरेपछि नेपाल सरकारमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुग्ने भन्ने व्यवस्थालाई पनि हटाएर आयोगले सिधै महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था तय गरेको छ।

सहप्रवक्ता दाहालले भने, "ऐनमा भए अनुसार अब अदालतको फैसलापछि आयोगले अनुसन्धान गरेका मुद्दाहरु आयोगले सरकारमार्फत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउनुपर्दैन। सिधै आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न सक्छ।"

आशंका

त्यसबाहेक ऐन अनुसार माघ अन्तिम साता गठन भएका दुई आयोगको हकमा भने सर्वोच्चले उनीहरुले काम थालिसकेको भन्दै त्यस विषयमा बोल्नु नपर्ने बताएको छ।

अधिकारीहरुका अनुसार अब ती आयोगहरुको निरन्तरताबारे उठेका कतिपय आशंका निवारण भएका छन्।

दुबै आयोग गठन भएको झन्डै तीन साता पुग्न लागे पनि सरकारले भवन एवम् आवश्यक स्रोत साधन पु-याउन नसकेको भन्दै पदाधिकारीहरुले काम अगाडि बढाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न लामो अन्यौलपछि आएको ऐनले दण्डहीनता झन् बढाएको भन्दै एमनेष्टी इन्टरनेशनललगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत ऐनको विरोध गर्दै आएका थिए।