सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको तयारी

  • 27 फेब्रुअरी 2015
तस्वीर कपीराइट bbc binita dahal
Image caption बोलपत्रमा न्यून रकम कबोल गर्नेले कतिपय अवस्थामा निर्माण कार्य गुणस्तरीय नगर्ने गरेको सुनिन्छ

सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार भएर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा पुगेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

प्रस्तावित संशोधनमा हाल कायम रहेको न्यून रकम राखेर बोलपत्र हाल्नेले निर्माणको काम पाउने पुरानो ऐनको व्यवस्थालाई हटाइएको बताइएको छ।

त्यसका अलावा निर्माण व्यवसायीहरु र सरकारी निकायको जवाफदेहीतालाई बढाउने केही बुँदा समेत थप गरिएको बताइएको छ।

प्रस्तावित नयाँ ऐनका कतिपय बुँदाहरुप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ।

संशोधन

बोलपत्र आह्वान गर्दा न्यून रकम उल्लेख गर्नेले सरकारी कामको जिम्मा पाउने सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाका कारण विकास निर्माण प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासो बढेपछि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको हो।

संसदको अर्थ समितिले समेत हालको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारसहित सुझावहरु दिएको थियो।

ऐनसँग सरोकार राख्ने सबै पक्षसँग छलफलपछि मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव टंकप्रसाद शर्माले बताए।

उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि गएको थियो, त्यहाँबाट आइसकेको छ, अब मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रियामा छ।”

नयाँ मस्यौदामा हाल कायम रहेको लो बिडीङ अर्थात बोलपत्रमा न्यून रकम कबोल गर्नेले निर्माणको काम पाउने व्यवस्थालाई हटाइएको बताइएको छ।

मस्यौदा

मस्यौदाको नयाँ व्यवस्थाबारे सचिव शर्माले भने, “त्यसका लागि सुत्र बनाएका छौँ, त्यसरी गर्दा थोरै कबोल गर्नेले पनि पाउदैन, धेरै कबोल गर्नेले पनि पाउँदैन, बीचका बाँकी रहेकामध्येबाट छानिन्छन्।”

बोलपत्र आह्वानदेखि सबै कामका लागि विद्युतीय खरिद प्रणाली अपनाउनुपर्ने, बोलपत्रमा धेरैले न्यून रकम राखेर आएमा न्यून हुन आउने रकमको २५ प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले थप रकम धरौटी राख्नुपर्ने, आयोजना बीचैमा छोडने निर्माण व्यवसायीदेखि कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायसम्मलाई जवाफदेही बनाउने गरी मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ।

मस्यौदामा राखिएका केही नयाँ व्यवस्थाबारे भने निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनले भने, “केही कुरामा हाम्रो सहमति नहुँदा नहुँदै पनि राखिएको छ, त्यो निर्माण व्यवसायीमैत्री छैन्।”