सत्तापक्षसँग वार्तामा बस्ने विपक्षीको निर्णय

  • 5 मार्च 2015
Image caption विपक्षी मोर्चाको निर्णय पछि सत्ताधारी दलहरुले भने उनीहरु विना शर्त वार्तामा आउनुपर्ने बताएका छन्

एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाले अर्को हप्ता आफ्नो दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि सत्तापक्षसँग औपचारिक वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मोर्चाको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरु सहमतिबाटै संविधान लेख्न सकारात्मक देखिएको बताएपछि आफ्ना सबै माग वार्तामा नै राख्ने निर्णय गरिएको नेताहरुले बताएका छन्।

तर कतिपय विपक्षी नेताले वार्ताको वातावरण अझै नबनेको भन्दै आन्दोलनमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संविधानसभाले आफ्नो विरोधका बीच प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेपछि विपक्षी मोर्चाले सत्तापक्षसँग वार्तामा नबस्ने निर्णय गरेको थियो।

सकारात्मक

फागुन १६ गते दशौँ हजार समर्थकलाई उतारेर शक्तिप्रदर्शन गर्नुअघि नै ३० दलीय मोर्चाले पहिलो चरणको आफ्नो आन्दोलन सकिएपछि सत्तापक्षसँग औपचारिक वार्तामा बस्ने संकेत दिएको थियो।

सहमतिबाट नयाँ संविधान लेखिने सुनिश्चित नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान लिदैँ आएको विपक्षी मोर्चाले आन्दोलन र हालै भएका अनौपचारिक छलफलहरुको समीक्षा गर्दै औपचारिक वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो।

फागुन २६ गते दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नु अघि नै सहमति कायम गर्ने प्रयासमा वार्तामा बस्ने निर्णय गरिएको एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

“आफ्ना सबै कुरा औपचारिक वार्ता सुरु गरेर त्यसैमा राख्नुपर्दछ भन्ने सोच सहित हामी वार्तामा बस्दैछौँ। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुसँग पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको छ, एउटा सार्थक र परिणाममुखि वार्ता चाँडै हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ,” पोखरेलले भने।

३० दलीय मोर्चाले सत्तापक्षीय दलहरुसँगको आगामी छलफल संविधानसभाले अपनाएको बहुमतीय प्रकृयाको खारेजी र त्यसपछि संविधानका अन्तर्वस्तुमा केन्द्रित गर्ने बताएको छ।

असहमति

त्यस क्रममा शासकीय स्वरुपमा सत्तापक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा फरक मत राख्ने र संघीयता सम्बन्धी विवाद थप छलफल गरेर टुंगो लगाउन सकिने गरी माघ ८ को सेरोफेरोमा आफुले राखेको प्रस्तावमा छलफल अघि बढाउन सकिने विपक्षी नेताहरुको भनाई छ।

तर बिहीबारको बैठकमा कतिपय मोर्चा भित्रकै नेताहरुले वार्ताको वातावरण नबनेको भन्दै आन्दोलनमा नै केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने,“वार्ताबाट केही सार्थकता निस्केला भन्ने मलाई लाग्दैन, आन्दोलन माथि भ्रम फिजाउने खालको जाल सरकारले फाल्यो, अनौपचारिक कुराकानीको मोहजालमा केही साथीहरु फँसे।”

विपक्षी मोर्चाको बिहीबारको निर्णय पछि प्रमुख दलहरु बीच झन्डै डेढ महिना यता देखिएको औपचारिक संवादहीनताको अवस्था टुंगिने देखिएको छ।

तर संविधानसभा र संसदका गतिविधि बहिष्कार गर्ने आफ्नो निर्णयमा फेरबदल नगरिएको एकीकृत माओवादीका नेताहरुले बताएका छन्।