सर्वोच्चको फैसला सच्याउन एमाओवादीको माग

  • 9 मार्च 2015
Image caption द्वन्द्व सकिएको झन्डै ८ वर्षपछि माघको अन्तिम सातामा दुवै आयोग गठन भएका थिए।

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले द्वन्द्वकालका अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला सच्याउन माग गरेको छ।

अदालतको फैसलाले शान्ति प्रकृयाको भावनालाई आत्मसात गर्न नसकेको भन्दै एकीकृत माओवादीले द्वन्द्वकालिन मुद्दाहरु राजनीतिक ढंगले समाधान गर्न सत्तापक्षीय दलहरुसँग माग गर्ने बताएको छ।

संक्रमणकालीन कानूनका एकजना जानकारले चाहिं सरकारले सर्वोच्चको आदेशको पुनरावलोकनको माग गर्न सक्ने भए पनि खारेज गरिएका ऐनका व्यवस्थाहरु पुनर्जीवीत गराउन लगभग असम्भव रहेको बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघ र विभिन्न अधिकारवादी संघसंस्थाहरुले उक्त फैसलाको स्वागत गरेका छन्।

असहमति

बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनका केही विवादित वाक्यांशहरु सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको दुई हप्तापछि एकीकृत माओवादीको कानुन विभागले आफ्नो असहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको हो।

अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालिन मुद्दा संक्रमणकालिन न्याय संयन्त्रहरुले हेर्न नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला शान्ति प्रकृयाको भावना विपरित भएको उक्त विभागका प्रमुख प्रभु शाहले बताए।

उनले भने, “त्यतिबेलाका सबै मुद्दा कुनै न कुनै ढंगले अदालतमा प्रवेश गरिसकेको स्थिति छ, सबै घटना हेर्न सकेन भने आयोगको काम नै छैन। पछिल्लो आदेशले संक्रमणकालको व्यवस्थापनमा मद्दत गर्दैन, यसबारे राजनीतिक ढंङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ।”

द्वन्द्वकालका कति मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् र कतिको अनुसन्धान हुन बाँकी छ भन्ने यकीन विवरणहरु उपलब्ध छैनन्।

गएको माघको अन्तिम साता गठन भएका दुबै आयोगले सर्वोच्चको फैसलापछि आफ्नो कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको भन्दै सेना, प्रहरी, तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी लगायतसँग द्वन्द्वकालीन घटनाका विवरण माग्ने बताएका थिए।

सम्मान

२ सयजना भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितहरुले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले पीडितको अनुमति विना क्षमादान र मेलमिलाप गर्न नसकिने आदेश सुनाएको थियो।

संक्रमणकालिन कानुनका जानकार अधिवक्ता हरि फुयाँलले दलहरुले अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न नसक्ने तर सरकारले चाहेमा उक्त आदेशको पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने बताए।

“असहमति भएको विषयलाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ, पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिन सक्छौँ भन्न सक्छन् तर मान्दैनौ भन्न सक्दैँनन्। अदालतले गरेको फैसला मान्दैनौँ भनेपछि त्यो कानुनको शासनको सिद्धान्तलाई नमानेको हुन्छ,” फुयाँलले भने।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशको संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हेर्ने निकाय र विभिन्न अधिकारवादी संगठनहरुले स्वागत गरेका छन्।

तर द्वन्द्वकालका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा नियमित अदालतबाटै न्याय निरुपण हुने भएपछि आफूहरुलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अनुमानमा एकीकृत माओवादीको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हुनसक्ने कतिपय आलोचकहरुको ठम्याइ छ।