चारपक्षीय दलहरुको वार्ता फेरि विफल

  • 14 मार्च 2015
Image caption दलहरुबीच मुख्य गरी संघीयतामा पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाबारे विवाद रहेको बताइएको छ।

लामो समयपछि संविधानका विवादित विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न भनि एकैठाउँमा जुटेका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको शनिबारको वार्ता विफल भएको छ।

संघीयता लगायतका विवादित विषयहरुमा सत्तापक्षीय दलको ९ बुँदे संयुक्त प्रस्ताव वा माघको पहिलो साता प्रमुख चारै शक्ति नजिक आएको भनिएको विन्दु, कुनबाट छलफल थाल्ने भन्नेमा विमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

सहमतिका लागि शनिबारसम्मको म्याद दिएको विपक्षी मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि आफ्ना संयोजक प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीबीच आइतबार बिहान हुने भनिएको वार्तासम्म कुर्ने बताएको छ।

सहमतिका लागि भन्दै संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको एक महिना पुगिसकेको छ।

आरोपप्रत्यारोप

तर यो अवधिमा समेत गतिरोध तोड्न नसकेका प्रमुख चार राजनीतिक शक्ति निकास निकाल्न भन्दै शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भएका थिए।

तथापि दलहरु पूर्ववत अडानमै रहेपछि सहमति बन्न नसकेको भन्दै नेताहरुले आरोपप्रत्यारोप गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, "सहमति खोजौं र छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माणको विषयमा जाउँ भन्ने दृष्टिकोण राखेका छौं। तर विपक्षी मोर्चाबाट कुनै नयाँ लचिलो प्रस्ताव आएको छैन।"

संविधानसभा स्थगित गरेपछि पनि फागुन १६ गते विपक्षी मोर्चाको सभासम्म दलहरुबीच औपचारिक वार्ता हुनसकेको थिएन।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको पटकपटकको आह्वानपछि विपक्षी मोर्चाको सहमतिमा गएको शनिबारबाट दलहरुबीच छलफल शुरु भएका थिए।

प्रस्ताव

तर लामो समयपछि संविधानका विवादित विषयमै केन्द्रित रहने गरी सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक शनिबार मात्रै बसेको थियो।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो वार्ताबाट सहमतिमै संविधान जारी हुने सम्भावना नदेखिएको बैठकमा सहभागी एकीकृत माओवादीका सचिव वर्षमान पुनले बताए।

उनले भने, "दोस्रोचरणको कार्यक्रम घोषणा गर्दा पनि वार्ताको ढोका बन्द गर्दैनौं। सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने भन्ने तपाइँहरुको सकारात्मक सोच हो भने हामीलाई खबर गर्नुस् भनेका छौं र भोलि बिहान प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच भेटेर प्रगति सुनाउने भन्ने भएको छ।"

विपक्षी मोर्चाले यस्तो बताइरहँदा शनिबार एउटा छुट्टै कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान जारी गर्नका लागि समय धेरै नभएको भन्दै अब सुरु हुने बैठक स्थगित नहुने बताए।

यसअघि दलहरुको संवादहीनता झन्डै डेढ महिनासम्म लम्बिएपछि सभाध्यक्षले आफैँले फेरि म्याद तोक्ने दिन नआओस् भन्दै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुमार्फत दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।