माओवादी पार्टीहरु बीच एकताको पहल

  • 15 मार्च 2015
Image caption एकीकृत माओवादी संविधानसभा चुनावमा गएपछि मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीको माउपार्टीसँग दुरी बढेको थियो

पार्टी फुटेको झण्डै तीन वर्षपछि एकीकृत माओवादी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीले एकताका लागि पहिलोपटक संयुक्त रुपमा औपचारिक पहल थालेका छन्।

यी दुवै दलले आफूहरुसहितका सबै माओवादी र उनीहरुकै शब्दमा कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुबीच एकताका लागि प्रमुख नेताहरु सम्मिलित वार्ता समिति गठन भएको घोषणा गरेका हुन्।

एकता कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने प्रष्ट नपारेपनि उनीहरुले आफूहरु नजिक रहेका केही विद्यमान मुद्दाहरुमा भने सहकार्य प्रारम्भ गरिहाल्ने बताएका छन्।

२०६९ असारमा नयां पार्टी घोषणाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिरहंदा नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य, मातृपार्टीले उनकै शब्दमा क्रान्तिकारी धार गुमाएको निचोडमा पुगेका थिए।

एकै ठाउँ

तर त्यसको तीन वर्ष नबित्दै त्यही मातृपार्टी एकीकृत माओवादीसंग एकताका लागि औपचारिक पहल थाल्न अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका पूर्वसहकर्मीहरुसंगै उनी एकै ठाउंमा उभिएका छन्।

ती दुवै दलले आफूहरुसहितका माओवादी घटकहरुबीच एकताका लागि सैद्धान्तिक आधार तयार पार्न आइतबार उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेका छन्।

त्यसको औचित्य प्रष्ट्याउँदै वार्ता समितिमा रहेका नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङ्गले भने, "बैचारिक र राजनीतिक प्रश्नमा त धेरै अन्तर देखियो तर यहीँनेरको फरकलाई कति समान धारणाको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न लागेका हौं।"

गत वर्ष वैद्यले दुई दलबीच एकताका लागि ६ बुंदे पूर्वशर्तहरु अघि सारेका थिए जसमध्ये क्रान्तिका लागि बल प्रयोग गर्ने, संसदवादको विरोध गर्ने लगायतका पाँच वटा विषयमा प्रचण्ड सहमत भएको बताइएको छ।

तर एकीकृत माओवादीको समाजवादी क्रान्तिको राजनीतिक कार्यदिशा र नेकपा माओवादीको नयां जनवादी क्रान्तिको मार्गबीचको मतान्तरले एकता सहज नहुने ठान्नेहरु पनि प्रशस्तै छन्।

चुनौतीपूर्ण

त्यसमाथि अलग धार समातेका नेत्रविक्रम चन्द मातृका यादव तथा मणि थापा नेतृत्वका माओवादी दलहरुलाई पनि एकै ठाउंमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण हुने ठानिएको छ।

तथापि पछिल्लो एकताको प्रयासलाई सत्यनिरुपण जस्ता हालका केही मुद्दामा प्रचण्ड र वैद्यबीच देखिएको समानताले बल पुर्याएको छनक स्वयम ती दलका नेताहरुको अभिव्यक्तिमा पनि पाइन्छ।

एकीकृत माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराले भने, "केही मुद्दाहरुमा संघर्षका कार्यक्रममा संयुक्त भएर मिल्न सक्ने जति जाने, मुख्य गरि सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी विषयमा हामी एकैठाउँमा हुनसक्छौं।"

खासगरी दुवै दल अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्यनिरुपण आयोगले हेर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाबट रुष्ट देखिन्छन्।

यो लगायतका केही मुद्दामा समानता देखिएपनि संविधान कसरी जारी गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा भने उनीहरुबीच मतान्तर रहेकाले एकतापूर्व यी दुवै दलले निकै कठीन वार्ताहरु झेल्नुपर्ने कतिपयको आंकलन छ।