चैत्र ११ सम्म सहमति गर: नेम्वाङ्ग

  • 18 मार्च 2015
Image caption सत्तापक्षीय दलहरुले तत्काल संविधानसभाको बैठक बोलाउन सभाध्यक्षसँग माग गरिरहेका छन्।

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुलाई बोलाएर आगामी चैत्र ११ गते सम्ममा संविधानका विवादित बिषयमा सहमति गरिसक्न नयाँ समयसीमा दिएका छन्।

उक्त मितिबाट विपक्षी मोर्चाले आफ्नो दोस्रो चरणको आन्दोलन सशक्त पार्ने बताएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङ्गले त्यसबेलासम्म सहमति नजुटे परिस्थितिले कोल्टे फेर्ने चेतावनी दिए।

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तापक्षले जबरजस्ती बहुमतीय प्रकृया अघि बढाए, उनकै शब्दमा, त्यसको साक्षी बन्न संविधानसभामा नजाने चेतावनी दिएका छन्।

सत्तापक्षीय दलहरुले तत्कालै संविधानसभाको बैठक डाक्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

समयसीमा

संविधानसभाका अध्यक्षले बुधबार बोलाएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको संयुक्त बैठकलाई यसै हप्ताको सुरुमा एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेपछि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच पुन: देखा परेको संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गर्ने प्रयासका रुपमा हेरिएको थियो।

शीर्ष नेताकै मुखबाट वार्ताले ठोस प्रगति नगरेको सुनेपछि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्गले आगामी बुधबारसम्म संविधानका विवादित विषय र भावी प्रकृयाबारे सहमति कायम गरिसक्न समय उपलब्ध गराएका छन्।

उनले सम्वाददाताहरुसँग भने, “विपक्षी दलहरुले घोषणा गरेको ११ गतेदेखिको कार्यक्रम अलि कडा खालकै देखिन्छ। त्यसैले ११ गतेभन्दा अघि नै यो विषयलाई टुंगोमा पु-याउनुहोस, होइन भने आन्दोलन अघि बढिसक्दा स्थिति अर्कै हुन्छ कि भन्ने मैले देखेको छु।”

सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमतिको वातावरण बनाउन भन्दै एक महिना यता संविधासभाको बैठक स्थगित गरेका नेम्वाङ्गले दलहरुले उक्त कदमको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

आक्रोश

विपक्षी मोर्चाले घोषणा गरेको आमहडताल सहितको आन्दोलन फितलो हुने निष्कर्ष निकाल्दै आएका सत्तापक्षीय दलहरुले तत्कालै संविधानसभाको बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका छन्।

नेम्वाङ्गले डाकेको बैठकमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सत्तापक्षको त्यस्तो अडान प्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।

प्रचण्डले बहुमतीय प्रकृया आरम्भ गरिए उनको दल संविधानसभाका गतिविधिमा सामेल नहुने चेतावनी दिएका छन्।

उनले भने, “संविधानसभालाई संसद बनाउने र बहुमतबाटै टुङ्ग्याउन खोजियो भने परिवर्तनकारी शक्तिको लागि संविधानसभाको औचित्य सकिन्छ, त्यसपछि संविधानसभा विरोधी गतिविधिको साक्षीका रुपमा त्यहाँ बस्न सकिँदैन।”

संविधानसभाका प्रमुख ६ दल सहभागी उक्त बैठकमा सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न तयार रहेको बताउँदै नेताहरुले एक अर्काका कारण सहमति जुट्न नसकिरहेको आरोप लगाए।

आफ्नो अग्रसरतामा भएको छलफलमा दुवै पक्षले वार्तालाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको संविधानसभाका अध्यक्षले बताएका छन्।