द्वन्द्वकालका मुद्दामाथि विवाद

  • 28 मार्च 2015
तस्वीर कपीराइट mohana
Image caption हामीकहाँ परेका उजुरीहरु हामी आफै टुंगो लगाउँछौं

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफुले अनुसन्धान गरिरहेका द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको टुङ्गो आफुले नै लगाउने बताएपछि शान्ति प्रक्रियालाई टुङगोमा पुर्याउन भन्दै हालै गठित दुई आयोगसँग कार्यक्षेत्र बारे विवाद उब्जिएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगले द्वन्द्कालमा भएका घटनाहरु सबै आफुले हेर्ने कार्यादेश पाएको बताउँदै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका द्वन्द्कालीन मुद्धाहरु त्यहीँबाट अन्तिम टुङगो लाग्नु पर्ने फैसला गरेको केही दिन बित्न नपाउँदै कैयौं द्वन्द्वकालीन उजुरीहरुको छानविन गर्दै आएको अर्को निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफुहरुले अनुसन्धान गरेका द्वन्द्कालीन घटनाहरुको टुङ्गो आफैले लगाउने बताएको छ।

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, "आयोगले आफै पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, केही प्रमाणको हकमा उहाँहरुलाई हामीहरुले समायोजन गर्न सक्छौं तर हामीले हाम्रा सबै उजुरीहरु आफैले टुङगो लगाउँछौं।"

तर उसको भनाईले हालै गठित दुवै आयोग असन्तुष्ट देखिएका छन्।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका ऐनमा अन्य निकायमा विचाराधीन द्वन्द्कालीन मुद्दाहरु पनि आफुहरुले छानविन गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भएका मुद्दाहरु पनि आफुहरुले नै हेर्नु पर्ने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी प्रवक्ता माधवी भट्ट बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "सत्य निरुपण आयोग गठन ऐनको धारा १३ को ३ मा अन्य आयोगहरुमा रहेका मुद्धा सत्य निरुपणले हेर्ने भनेको छ त्यसकारण हाम्रो बुझाइमा मानव अधिकार आयोगमा रहेका मुद्धा पनि हाम्रै कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछ।"

कार्यक्षेत्रबारे उत्पन्न अन्योलबारे सबै पक्ष बसेर निर्क्योल गर्ने बेला आएको बेपत्ता छानबिन आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले बताए।

ती दुई आयोगका कतिपय सदस्यहरुले अदालतमा भएका मुद्दाहरु अदालतले नै हेर्ने र मानवअधिकार आयोगमा भएका उजुरीहरु उसैले हेर्ने भए सत्य निरुपण र बेपत्ता छानविन आयोगको औचित्य नरहने बताएका छन्।