‘सबै विकास क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज’

  • 2 एप्रिल 2015
Image caption स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारको माग गर्दै डाक्टर गोविन्द केसी ५ पटक अनसनमा बसिसकेका छन्।

स्वास्थ्य शिक्षामा सुधारको माग गरिरहेका डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसन तोडाउने क्रममा सरकारले आगामी पाँच वर्षमा सबै विकास क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रकृया थाल्ने सहितका प्रतिबद्धता जनाएको छ।

केसीका माग सम्बोधन गर्ने क्रममा सरकारले आगामी वर्षदेखी सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्रको उच्च शिक्षा नि:शुल्क बनाउने वाचा पनि गरेको छ।

नयाँ स्वास्थ शिक्षा नीति र त्यसका आधारमा कानुन नबनेसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सरकारी प्रतिबद्धतापछि आन्दोलन थालेको १२ औँ दिन उनले अनसन तोडेका हुन्।

तर बिहीबारको सम्झौताबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै केसीले निरन्तर खबरदारीको लागी आव्हान गरेका छन्।

वाचा

डाक्टर केसीले महाराजगन्ज स्थित शिक्षण अस्पताल बाहिर जुत्ता सिलाउने सर्वसाधारण र धादिङ्गको विद्यालयमा शिक्षकको कुटपिटबाट नराम्ररी थलिएर आफूसँग उपचार गराइरहेका एक जना बालकको हातबाट जुस पिएर अनसन तोडेका हुन्।

सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवद्वारा हस्ताक्षरित ११ बुँदे सम्झौतामा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी नीति बनेपछि त्यस अनुसार चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्बन्धी कानुन बनाएर मात्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

उक्त सहमतिमा सरकारले आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा पाँचै विकास क्षेत्रमा एक एक वटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने काम अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ। साथै आगामी शैक्षिक सत्रबाट सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्रको एमडी वा सो सरहको उच्च शिक्षा निशुल्क पढाउने वाचा गरिएको छ।

सरकारी वार्ताकार एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेलले आगामी आर्थीक वर्षबाटै सरकारी मेडिकल कलेजका लागि बजेट छुट्याइने बताए।

उनले भने, “बजेट छुट्याउने राष्ट्रिय योजना आयोगले हो। म स्वयं वार्ता टोलीमा रहेको र यो सम्झौताको कार्यन्वयनको अनुगमनको जिम्मा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले पाएको हुँदा आगामी आर्थिक बर्षबाटै बजेट छुट्याएर काम अघि बढाउँछौँ।”

दाताको सहयोग विनै सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न सकिने भन्दै उनले आन्तरिक श्रोतबाटै त्यसको व्यवस्था गर्न सकिने बताए।

बिहीबार भएको सहमतिमा नयाँ मेडिकल कलेजका लागि आशयपत्र जारी गर्दा र सम्बन्धन दिने प्रकृयामा भएका अनियमितता छानबिन गरी दुई महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा ७ दिन भित्र छानबिन आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ।

हाल स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सहित काम अघि बढाइरहेको प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको समितिलाई मापदण्ड पुरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने सहितका नीतिगत सिफारिस गर्ने कार्यदेश पनि थपिएको छ।

खबरदारी

सहमतिबारे प्रतिक्रिया दिंदै डाक्टर केसीले निरन्तरको खबरदारीमा जोड दिए।

उनले भने, “यो उपलब्धि ३ करोड नेपालीका लागि हो, उहाँहरुकै सहयोगबाट यो प्राप्त भएको हो। यो उपलब्धि भविष्यमा गुम्न पनि सक्छ, यसलाई नासोका रुपमा ३ करोड नेपालीले लिनुपर्छ र उहाँहरुले नै यसको संरक्षण गर्नुपर्छ।”

मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र चिकित्साशिक्षामा भएको अनियमितताको विषय उठाउँदै डाक्टर केसी हालसम्म ५ पटक आमरण अनसन बसिसकेका छन्।

पछिल्लो सम्झौता कार्यन्वयन भए यसले चिकित्साशास्त्रको शिक्षामा सरकारी लगानी र भूमिकालाई बलियो बनाउनसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन्।

तर नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सरकारमा सहभागी भएको एक प्रभावशाली दलकै गहिरो रुचि रहेको हुँदा पछिल्लो सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन अझै चुनौती मुक्त भने नभएको कतिपयको आँकलन छ।