बहालवाला सचिवसहित २३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मु्द्दा

  • 3 एप्रिल 2015
Image caption आफूविरुद्धको मु्द्दा प्रतिवादीहरुले बुझेपछि अदालतले सुनुवाइको प्रकृया शुरु गर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन बोर्डका बहालवाला र भूतपूर्व २३ जना पदाधिकारी अनि कर्मचारीहरुविरुद्ध झन्डै ८२ करोड रुपैँया बराबर रकम मागदावी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।

विभिन्न शीर्षकमा पर्यटन बोर्डभित्र झन्डै ३५ करोड रुपैँया हिनामिना भएको अख्तियारको दावी छ।

उनीहरु सबै विरुद्ध फरार अभियुक्तको रुपमा मुद्दा दर्ता भएको विशेष अदालतका रजिष्ट्रारले बताएका छन्।

उनीहरुलाई अदालतमा हाजिर हुन शुक्रबार नै म्याद काट्न निर्देशन दिइसकिएको बताइएको छ।

आरोप

तल्लो ओहोदाका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेर साना माछालाई मात्रै तारो बनाउने गरेको भन्ने आरोप खेपिरहेको अख्तियारले पहिलोपटक सरकारको विशिष्ट ओहोदाका कर्मचारीसहितका उच्च अधिकारीविरुद्ध शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

उक्त मुद्दामा आरोपित उच्च अधिकारीहरु को-को छन् त?

विशेष अदालतका रजिष्ट्रार नातिबाबु लामिछानेले भने, "पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ, कामु कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला, वनसचिव शरदचन्द्र पौडेल, कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सहित २३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।"

यी मध्य पर्यटन बोर्डभित्रै चर्को विवादमा परेका कामु कार्यकारी प्रमुख निरौलाविरुद्धमात्रै ३३ करोड रुपैँया भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

बोर्डका कर्मचारीबाहेक कार्यकारी समितिका तत्कालीन र हाल कायम रहेका पदाधिकारीमध्ये पूर्वपर्यटनसचिव सुशील घिमिरे, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका बहालवाला महानिर्देशक रतिशचन्द्रलालसहित ६ जनाविरुद्ध खर्च अनुमोदन गरी ११ करोड रुपैँया हिनामिना गरेको आरोप छ।

फरार

त्यस्तै नियमावली संशोधन गरी हानी नोक्सानी पु-याएको आरोपमा कानुन आयोगका सचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, वन मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल अनि अर्थमन्त्रालयका सहसचिव डिल्ली शिवाकोटी र अन्य एक गरी ४ जनाविरुद्ध ६१ लाख रुपैँया हिनामिनाको अभियोग लगाइएको छ।

मुद्दा दर्ता भएका सबै साना-ठूला प्रतिवादीहरुविरुद्ध अख्तियारले फरार अभियुक्तको रुपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

त्यसको कारणबारे मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत यादवराज खनालले भने, "अब १० महिनादेखि मान्छेलाई अनुसन्धानको क्रममा थुनेर राख्ने कुरा भएन, हामीले दिएको तारिखमा नआएपछि उनीहरुको घर ठेगाना पनि नभेटिएपछि हामीले मुद्दा बुझायौं।"

कानुनको नजरमा फरार भनिएका यी आरोपीहरुसँग कसुर प्रमाणित भए अनुसार विगो र जरिवाना तथा बढीमा १० वर्षसम्मको जेलसजायको मागदावी अख्तियारले गरेको बताइएको छ।