सिँचाइ कार्यालय बिस्तार गर्ने सरकारी तयारी

  • 12 एप्रिल 2015
Image caption सिँचाइ कार्यालय बिस्तारपछि कृषि उत्पादनमा ८ गुणा बृद्धि हुने अनुमान मन्त्रालयको छ

सिँचाइ अभावमा कृषिउत्पादन अपेक्षाकृत हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई व्यावसायिक बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभर सिँचाइ कार्यालय बिस्तार गर्न सरकारले तयारी थालेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अहिले देशभर ४६ जिल्लामा मात्रै सिँचाइ सुविधा हुँदा त्यसबाट किसानले खेती गर्दा सिँचाइको सुविधा नपाएको भन्दै कार्यालय बिस्तारको योजना अघि सारेको बताइएको छ।

कृषि उत्पादन बढाउनका लागि अत्यावश्यक सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सके त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रोक्न सक्ने र कृषिजन्य सामग्री आयातमा कमी आउने भएकोले कार्यालय बिस्तार आवश्यक रहेको सिँचाइ मन्त्रालयको हालैको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

अर्थ र सामान्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले गरेको उक्त सर्वेक्षणले अहिले ४६ वटा जिल्लामा भएको सिँचाइ कार्यालयलाई देशैभर बिस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आवश्यकता

त्यसअनुसार आवश्यक जनशक्ति र बजेटका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदन तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालय पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सिँचाइ सचिव माधवप्रसाद रेग्मीले भने, "सोमबारभित्र अर्थमन्त्रालयमा पठाउँछौं, त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा गएर आगामी साउनदेखि सिँचाइ कार्यालयको सुविधा जिल्ला-जिल्ला पुर्याउनेछौं।"

त्यस्तै उक्त प्रतिवेदनले पछिल्ला वर्षहरुमा बाढीलगायत जलसम्बन्धी प्रकोपले देशका थुप्रै भुभागमा जनजीवन कष्टकर पार्ने गरेको भन्दै जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि पनि कार्यालयहरु बिस्तार गर्नपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

फेरी सिँचाइ सचिव रेग्मीले भने, "बाढीपहिरो तथा अन्य प्रकोपका घटनाहरु घट्ने वितिक्कै तत्कालै राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सुविधा उपलब्ध गराउन अहिलेको १२ वटा कार्यालयलाई बिस्तार गरि २६ वटा बनाउने नीति अनुसार यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको हो।"

बिस्तार हुने त्यस्ता कार्यालयहरुले देशको कुन भूभागमा प्रकोपको सम्भावना छ र कुन भुभागबाट बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने देखिन्छ त्यसको अध्ययन गरेर खतरा न्यूनिकरणको कामसमेत गर्ने बताइएको छ।