हिउँदे अधिवेशनको टुंगो छिट्टै: कानुनमन्त्री

  • 11 एप्रिल 2015
Image caption हिउँदे अधिवेशनको ठेगान नभए पनि बजेट अधिवेशन छिटो गर्ने सरकारको तयारी छ

यसपालि संसदको हिउँदे अधिवेशनको मिति निकै ढिलो गरी सरकारले आर्को सातातिर तय गर्ने कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।

समयमा अधिवेशन नबोलाइँदा मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी विधेयकलगायत दर्जनभन्दा बढी महत्वपूर्ण कानुनका मस्यौदाहरु अलपत्र परेका छन्।

अधिवेशन डाक्ने बारे विपक्षीहरुसँग पनि कुरा भइरहेको उनले बताए।

विधेयक अधिवेशनसमेत भनिने हिउँदे अधिवेशन सामान्यतया फागुनको पहिलोसाता बोलाइने भए पनि यो वर्ष चैत मसान्त हाराहारीसम्म टुंगो लागेको छैन।

टुंगो

जबकी केही महिनापछि त बजेट अधिवेशननै डाक्नुपर्ने हुन्छ।

अहिलेसम्म नबोलाइएको हिउँदे अधिवेशन यो वर्ष डाकिने हो कि होइन भन्ने अड्कलबाजी भइरहँदा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले अब छिट्टै अधिवेशनको टुंगो लगाइने बताए।

उनले भने, “छोटो समयका लागि भए पनि बजेट अधिवेशनभन्दा अगाडि संसदको अधिवेशन बोलाउने तर्फ हाम्रो सोचाइ बनिरहेको छ, ८/१० दिनभित्र हामीले अधिवेशन कहिले, कसरी बनाउने भन्ने टुंगो लगाउँछौं।”

संविधानका विषयमा सत्ताधारी र विपक्षी दलहरुबीच विवाद बढिरहँदा त्यसले ल्याएको ध्रुबीकरणले अधिवेशनसमेत प्रभावित भइरहेको छ।

बहिष्कार

सभाध्यक्षले प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेर संविधानसभाको प्रकृया सुरु गरेपछि झन्डै दुईमहिना विपक्षी सा‌ंसदहरुले संसदका समितिहरुसमेत बहिस्कार गरेका थिए।

त्यसकारण अधिवेशन डाक्नका लागि विपक्षी दलहरुसँग छलफल भइरहेको मन्त्री आचार्यले बताए।

उनले भने, “उहाँहरुले पनि केही नयाँ ढंगले सोचिरहनुभएको छ, संसदमा विपक्षीहरुको उपस्थिति आवश्यक छ, त्यसैले सबै आउने राजनीतिक वातावरण पनि बनाउनुपर्यो, त्यसैका लागि हामी जुटिरहेका छौं।”

अधिवेशन नबस्दा यसले दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरु अलपत्र परेको भन्दै सभामुखले हालै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने राप्रपा नेपालले पनि छिट्टै अधिवेशन डाक्न प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।