पश्चिम सेती: १६० अर्ब लगानी स्वीकृत

  • 13 एप्रिल 2015
west seti
Image caption सरकारले पछिल्लो निर्णयसंगै पश्चिम सेती आयोजनाको अन्योल अन्त्य हुने विश्वास लिएको छ

बहुचर्चित पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउन बाटो खोल्दै लगानी बोर्डले उक्त परियोजनाका लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयांको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ।

उक्त स्वीकृतिपछि परियोजना बनाउने जिम्मा पाएको चर्चित चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनलको शाखा कम्पनी सीडब्लुइ इन्भेस्टमेन्टलाई नेपालमा कम्पनी खोल्न र भौगर्भिक एवम् सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बाटो खुलेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

करीब दुई दशकयता चर्चा भएपनि अन्योलमा पर्दै आएको ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य सन् २०२१ सम्म पुरा हुने बताइएको छ।

सकारात्मक

करीब पांच महिनायता पटकपटक सर्दै आएको प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले अन्तत: पश्चिम सेती परियोजनाका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन प्रवर्द्धक चिनियां कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको हो।

करीब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयां लागत लाग्ने अनुमान गरिएको उक्त परियोजनाका लागि सीडब्लुइ इन्भेस्टमेन्टलाई चीनको आयातनिर्यात--एक्जिम बैंकले -- सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको विवरणहरु यसअघि नै आइसकेका थिए।

लगानी बोर्डको सोमबारको निर्णयपछि त्यस्तो लगानी ल्याउन बाटो खुलेको बोर्डका बाह्यमामिला अधिकारी घनश्याम ओझाले बताए।

उनले भने, “ बोर्डले १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयांको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै सीडब्लुइआइको कम्पनी नेपालमा खोल्न तथा परियोजनास्थलमा भौगर्भिक तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बाटो खुलेको छ”।

यसपछि उक्त चिनियां कम्पनीलाई परियोजनास्थलको भौगर्भिक तथा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि बाटो खुलेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उक्त परियोजनाले बैतडी, बाजुरा, डडेल्धुरा र डोटी जिल्लाका भूभागलाई प्रभावित पार्ने बताइएको छ।

सचेत

करीब २० वर्षअघि अष्ट्रेलियास्थित स्नोइ माउन्टेन्स् इन्जिनियरिंग कर्पोरेशन स्मेकलाई निर्माण अनुमति दिइएपनि त्यसले काम नगरेपछि करीब तीन वर्षअघि त्यसको जिम्मा उक्त चिनियां कम्पनीलाई दिइएको हो।

पछिल्लो निर्णयसंगै करीब दुई दशकयताको अन्योल अन्त्य भएको तथा लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढाएको अधिकारीहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

बोर्डका बाह्य मामिला अधिकारी घनश्याम ओझाले भने, “यो आयोजनाबारे अन्योल थियो अनि क्षेत्राधिकारको केही विवाद पनि थियो। अब पछिल्लो स्वीकृतिले यस्तो अन्योल अन्त्य गर्नुका साथै विकासकर्ता कम्पनीलाई आत्मविश्वास दिएको छ”।

यसरी एकपछि अर्को ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु अघि बढ्दै जांदा यसमा थप लगानी जुटाउन सहज वातावरण बनेको अधिकारीहरुले ठानेका छन्।

तर राजनीतिक अस्थिरता तथा आयोजनास्थलहरुमा हुने गरेका पटकपटकका हस्तक्षेपले खराब सन्देश गएको भन्दै विज्ञहरुले त्यसतर्फ सचेत हुन सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेका छन्।