'निर्वाचन क्षेत्रमा दिने रकम तत्काल बढ्दैन'

  • 16 एप्रिल 2015
ca
Image caption संसदको अर्थ समितिले पनि रकम बढाउनेबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको छ

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको विवादास्पद एक करोड रुपैयांको कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन नगरी त्यसको परिमाण नबढाउने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

कतिपय सभासद्हरुले उक्त रकम पांच करोड बनाउन पहल थाल्ने तयारी गरिरहेको बताइएका बेला अर्थमन्त्री रामशरण महतको त्यस्तो धारणा आएको हो।

रकम बढाउनुपर्ने धारणा राख्ने सभासद्हरुले देशभरका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा विकासको समानुपातिक वितरणका लागि त्यस्तो पहल थाल्न लागेको बताएका छन्।

तर्क

सभासद्हरुको व्यापक दबाबपछि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि एक करोड रुपैयां छुट्याउन गत वर्ष सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै निकै आलोचना भएको थियो।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेर छुट्याइएको उक्त रकम खर्च हुने क्रम हालसालैमात्रै सुरु भइरहेका बेला त्यसको प्रभावकारिता नै नहेरी कतिपय सभासद्हरुले रकम बढाउन पहल थाल्न लागेका छन्।

रकम बढाउनुपर्ने धारणा राख्नेमध्येका एक सभासद् एवम् अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले त्यसबारे उक्त समितिकै बैठकमा औपचारिक रुपमै छलफल गर्न लागेको पुष्टि गरे।

विकासको समानुपातिक वितरणका लागि रकम बढाउन आवश्यक रहेको तर्क गर्दै उनले भने, “कुनै क्षेत्रमा अत्याधिक बजेट जाने, कुनै क्षेत्रमा बजेट अत्यन्त न्यून जाने कुरालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कम्तीमा एक क्षेत्रमा पांच करोड जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो”।

तर यसरी रकम वितरण गर्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका सुगम जिल्लाहरुले विकटको तुलनामा धेरै बजेट पाउने भन्दै कतिपय जानकारहरुले विकासको वितरण झन असन्तुलित हुने टिप्पणी गरेका छन्।

शंका

अर्थमन्त्री रामशरण महतले पनि हाल विनियोजित एक करोड रुपैयांको प्रभावकारिता नहेरी रकम थप्नेबारे विचार गर्न नसकिने बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “पोहोर साल बजेट भाषणमा भनिएझै प्रारम्भमा एक करोड रुपैयांको कार्यक्रमको प्रभावकारिता हेरेर मात्रै रकम थप्ने वा नथप्नेबारे निर्णय गरिन्छ। अहिले त बल्ल त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च हुन सुरु भइरहेको छ”।

तर रकम बढाउनुपर्ने धारणा राख्ने सभासद्हरुले प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा समानुपातिक सभासद्हरुकै निगरानीमा एक करोड रुपैयांको खर्च भइरहेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग नहुने तर्क गरेका छन्।

हाल सरकारले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको एक करोडका अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनी सबै सभासद्लाई १५ लाख रुपैयांका दरले रकम बांड्ने पनि गर्छ।

उक्त रकम टुक्रे योजनाहरुमा खर्च गरिएको तथा आफ्ना कार्यकर्ता र निकटवर्तीहरुलाई बांड्ने गरिएको भन्ने विवरणहरु पटकपटक सार्वजनिक भइरहेका बेला त्यसकै छायाँ एक करोडको कार्यक्रममा पनि पर्न सक्ने चिन्ता धेरैले व्यक्त गरेका छन्।