शुल्क बढाउन नदिने शिक्षा मन्त्रालयको भनाई

  • 22 एप्रिल 2015
Image caption शुल्क बढाउने योजनाप्रति अभिभावक तथा विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेका छन्

निजि विद्यालयहरुले यसै शैक्षिक सत्रदेखि भन्दै बढाएको शुल्क कुनै पनि हालतमा लागु हुन नदिने शिक्षा मन्त्रालयले बताएको छ।

निजि विद्यालयहरुले एकतर्फी शुल्क बढाएको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावकहरुबाट विरोध भएपछि मन्त्रालयले नयाँ शुल्क निर्धारण नभए सम्म पहिले कै शुल्क लिनु पर्ने निर्णय गरेको हो।

निजि विद्यालयले चर्को शुल्क बढाएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि भएको छलफलमा शुल्क निर्धारण समितिले नयाँ शुल्क नतोकेसम्म पहिलेकै शुल्क लिने र बढाइएको शुल्क लागु नगर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो। तर निजि विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनले आफुहरुले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेको बताउँदै सो सहमति पालना गर्न अस्विकार गर्यो।

दृढ

तर शिक्षा मन्त्रालयले सो सहमति कार्यान्वयन गरेरै छोडने दृढता व्यक्त गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, "हामीले त्यो सहमतिलाई मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न विभागलाई पठाइ सकेका छौं, त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ।"

मन्त्रालयको पत्र बमोजिम नै शिक्षा विभागले शुल्क निर्धारण समितिको बैठक बोलाउने तयारी पनि गरिसकेको बताइएको छ।

नयाँ शुल्क निर्धारण नभएसम्म पुरानै शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना नगरे शिक्षा नियमावलीको उल्लंघन मानिने प्रवक्ता लम्सालले बताए।

उनले भने "केही उहाँहरुका असहमति हुन सक्छन, क्रमश आउने दिनमा ती बारे छलफल गर्न सकिन्छ तर अहिले कार्यान्वयनमा लैजानु भन्दा अर्को विकल्प छैन।"

मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा आफुहरु सहभागी भए पनि सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेको प्याब्सनले जनाएको छ।

बढ्दो बजार मूल्य सँगै विद्यार्थीहरुको शुल्क वृद्धि गर्नु आफ्नो बाध्यता रहेको उनीहरुको भनाई छ।

शुल्कवृद्धि भए लगत्तै आन्दोलनको घोषणा गरेका विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमति लागु नभए आफुहरु फेरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएका छन्।

देशभरका झन्डै ९ हजार निजि विद्यालयमा करिब २० लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने गरेको बताइएको छ।