‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र’

  • 23 एप्रिल 2015
Image caption माओवादीका अयोग्य लडाकुहरुलाई रकम दिई विदाई गरिएको थियो

सशस्त्र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापनका निम्ति दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले झन्डै साढे दुई अर्ब रुपैँया अनुदान दिएपछि सरकारले आगामी दुई वर्षमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी सबै कामहरु पूरा गर्ने जनाएको छ।

द्वन्द्का बेला भत्किएका पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण तथा सरकारी सेवाको प्रभावकारिता र संविधान निर्माणलाई विशेष ध्यान दिइने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

शान्ति कोषमार्फत हालसम्म लडाकुहरुको शिविर व्यवस्थापन, हतियार र सेना समायोजनका काम करिब १९ अर्ब रुपैँया खर्च गरिएको बताइएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समाप्तिसँगै स्थापना भएको शान्ति मन्त्रालय मातहत रहने गरी नेपाल सरकार र दाताहरुमार्फत आएको रकमलाई शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित काम गर्नका लागि कोषको स्थापना गरिएको थियो।

पुनर्निर्माण

शान्तिकोष मार्फत हालसम्म १९ अर्ब रुपैँया खर्च भईसकेको छ।

बुधबार शान्ति कोषका लागि युरोपियन युनियन र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) सँग दुई अर्ब ४० करोड बराबरको थप सहयोग सम्झौता भएको छ।

झन्डै ९ वर्षदेखि कार्यरत सो कोषले २०७४ असार मसान्तसम्म शान्ति स्थापनाका सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न लागेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव खुमराज पुञ्जालीले बताए।

उनले भने, “यस अवधिमा द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सहयोग गर्ने स्थानीयस्तरका शान्ति प्रकियासँग सम्बन्धित कार्यक्रम र संविधानसभालाई आवश्यक सहयोगका काम गरिनेछन्।”

सहयोग

यसका अलावा लैङ्गिक हिंसामा परेकाहरुका लागि सहयोग, द्वन्द्व प्रभावित व्यक्तिका लागि हाल गरिएका सहयोगका अलावा अन्य सहयोगका लागि अध्ययनका कामहरु पनि गरिने बताइएको छ।

कोषमार्फत विगतमा लडाकु शिविर व्यवस्थापन, हतियार र सेना समायोजनका काम बाहेक संविधानसभाको निर्वाचनका लागि समेत रकम खर्च गरिएको र ती कामहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको मन्त्रालयले बताएको छ।

द्वन्द्व पीडितहरुले भने शान्ति स्थापनाका नाममा आएको रकम अन्य क्षेत्रमा खर्च गरिएको र आफुहरुका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम नल्याएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्दवका कारण झन्डै १५ हजारले ज्यान गुमाएको र ९ हजार भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारी तथ्याङक रहेको छ।