पैसा नतिर्नेको विद्युत लाइन काट्दै प्राधिकरण

  • 24 एप्रिल 2015
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption विद्युत चुहावट रोक्ने र बक्यौता उठाउने काम प्राधिकरणका लागि चुनौचीपूर्ण रहदै आएको बताइन्छ

लामो समयको प्रयासपछि पनि बक्यौता शुल्क उठन नसकेपछि सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ग्राहकको विद्युत लाइन काटेर रकम असुल्ने अभियान थालिएको जनाएको छ।

उक्त अभियानअन्तर्गत हालसम्म ३७ हजार ग्राहकको लाइन काटिसकेको र वैशाख अन्त्यसम्म थप झन्डै २० हजार ग्राहकको विद्युत लाइन काटिने बताइएको छ।

बक्यौता नतिरेर कालो सूचीमै राखिएका ग्राहकहरुलाई भने अन्य निकायको सहयोग लिएर सरकारी सुविधाबाट बञ्चित गर्ने प्रयास थालिएको प्राधीकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता ५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ।

महसुल

उठाउनुपर्ने बक्यौता रकमलाई ३ वर्गमा विभाजन गरेको प्राधिकरणले असुलीको पहिलो निशाना घरमा र उद्योगहरुमा विद्युत जोडेर महसुल नतिर्ने ग्राहकहरु रहेको बताएको छ।

झन्डै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेका यस्ता ग्राहकहरुलाई जोडिएको विद्युत लाइन नै काटने काम भईरहेको प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवाका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले बताए।

उनले भने, “उठाउनुपर्ने ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको लाइन काटिसकेका छौँ, दैनिक ६० लाख बराबरको लाइन काटिन्छ, करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाइन काटने हाम्रो योजना छ।”

अर्का खालका ग्राहकहरुमा सरकारी निकायहरु रहेका छन्।

जसमा गृह, स्वास्थ्य, रक्षा, सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरु बढी रहेको र तिनको कामको संवेदनशीलतालई ध्यानमा राख्दै सेवा प्रभावित पनि नहुने र तिर्न दबाब हुने गरी निवास र कार्यालयको विद्युत लाइन काटने काम पनि भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

तर सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको बक्यौता महानगरपालिका, नगरपालिका, र गाँउ विकास समितिहरुले राखेका सडक बत्तीको रहेको उपकार्यकारी निर्देशक पाण्डेको भनाई छ।

दबाब

उनले भने, “सरकारी कार्यालयको त केही आंशिक रकम आइरहेको छ तर सडक बत्तीको २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ उठाउन गाह्रो भएको छ, हामीले आफ्नो प्रयास जारी राखेका छौँ।”

यसरी उठाउनुपर्ने विद्युत महसुल १० वर्षदेखिको रहेको उनको भनाई छ।

विगतदेखि नै लाइन काटेर कालो सूचिमा राखिएका ग्राहकको भने तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेर दबाब दिने काम गरिएको थियो।

यसरी पनि असुल नभएकाहरुका लागि भने सरकारका अन्य निकायले दिने सेवाहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी पत्राचार गर्ने तयारी भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

जुन रकम एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ।

लाइन काटने क्रममा धेरै ठाँउमा विद्युत चुहावट पनि भेटिएको र तिनीहरुलाई पनि कारवाही गरिएको प्राधिकरणको भनाई छ।

विगतमा पनि बेला-बेला प्राधिकरणले गर्ने यस्ता प्रयासहरु सरकारी निकायहरुको असहयोग र राजनितिक दबाबका कारण बीचमै रोकिने गरेका थिए।