संसदमा सर्वदलीय संकल्प प्रस्ताव पेश

  • 9 मे 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption कतिपय दलले सर्वदलिय सरकार बनाएर राष्ट्रिय विपदसँग जुध्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन्

संसदमा रहेका सबै दलले भूकम्पले निम्त्याएको राष्ट्रिय संकटसँग जुध्न आपसी मतान्तर बिर्सिएर राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निमाणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शनिबार संसदमा पेश गरिएको संयुक्त संकल्प प्रस्तावमा पीडितहरुलाई अनुदान र न्यूनतम ब्याजमा ऋण दिएर व्यवस्थित वस्ती बसाउन सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ।

एउटा संसदीय समिति गठन गरेर सरकारले संचालन गर्ने राहत तथा पुनर्निमाणका गतिविधिको निगरानी गर्ने पनि उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संकल्प प्रस्ताव पेश हुनु अघि संसदमा बोल्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर देशको पुनर्निमाण अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

संकल्प

झन्डै ७ वर्ष यता संविधान लेखनसँग सम्बन्धित मूलभूत विषयमा आपसी मतभिन्नता हल गर्न नसकिरहेका दलहरुले दुई हप्ता अघिको भूइचालोले देशमा ठूलो जनधनको क्षति गराएपछि साझा संकल्प व्यक्त गरेका हुन्।

भूकम्प पीडितहरुलाई राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निमाणको राष्ट्रिय अभियान पारदर्शी रुपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरिएको सो २७ बुँदे प्रस्तावमा पदको दुरुपयोग वा आर्थिक हिनामिना गर्नेलाई सजाय गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

भूकम्प पीडितहरुलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त घर निर्माणका लागि अनुदान र सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र त्यस्ता परिवारले लिएका ऋणमा साँवा र ब्याजमा राहत दिने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संकल्प प्रस्तावलाई संसदमा प्रस्तुत गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपदको घडीमा सबै दल आफ्नो दायित्व प्रति सचेत रहेको बताए।

उनले भने, “मुलुकमा क्रियाशील सबै दलहरु राष्ट्रलाई पीडाको त्रासदीपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त गर्न सबै खाले मतान्तर बिर्सिएर सहकार्य, सहमति र एकताका साथ कार्य गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै चाडो भन्दा चाडो सहज वातावरण निर्माण गर्ने दृढ अठोट गर्दैछौँ।”

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अनि प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादीले संयुक्त रुपमा राखेको सो प्रस्तावलाई संविधानसभामा रहेका सबै दलले समर्थन जनाएका छन्।

योजना

वैज्ञानिक भूउपयोग नीति ल्याएर भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणको विस्तृत कार्ययोजना लागू गर्ने र भविष्यमा आउन सक्ने ठूला प्राकृतिक विपत्तीको व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता पनि सो प्रस्तावले गरेको छ।

उक्त प्रस्तावले पीडा खेपिरहेका सर्वसाधारणलाई राहतको महसुस गराउने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले बताए।

उक्त संकल्प प्रस्तावमा विज्ञहरु सम्मिलित सर्वदलीय समिति गठन गरेर पुनर्स्थापना र पुनर्निमाण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोख्रेलले सरकारले बर्खायाम अघि नै पीडितहरुलाई न्यूनतम आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।

“हामीले युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेछ। अल्मल्याउने काम, झुक्याउने काम नहोस्। संविधानसभा बाहिर भएका शक्तिहरुलाई पनि सहभागी गराएर केन्द्र, जिल्ला र गाउँ तहसम्म संरचना बनाउने भनेकाछौँ,” पोख्रेलले भने।

सो प्रस्तावमाथि सोमबारसम्म संसदमा छलफल हुने कार्यसूची छ।

संकल्प प्रस्तावलाई संसदले सरकारलाई दिने मार्गनिर्देशनको रुपमा लिने गरिन्छ।

उक्त प्रस्तावको अनुमोदनले भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका सरकारी कामकार्वाहीमाथि संसदीय अनुगमनको बाटो खोल्नेछ।