सरकारी योजना अनुसार सहयोग गर्न अनुरोध

  • 18 मे 2015
भूकम्प तस्वीर कपीराइट EPA
Image caption भूकम्प पीडितहरुलाई विभिन्न निकायले घोषणा गरे जतिको सहयोग प्राप्त नभएको मन्त्री पाण्डेले बताए

सरकारले आगामी एक महिनाभित्र आयोजना गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनका बेला उनीहरुलाई सहयोग प्रभावकारी ढंगले अनि सरकारी योजना अनुसार उपयोग गर्न अनुरोध गर्ने बताएको छ।

आउने बजेट अगावै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुसंग गरिन लागेको सम्मेलनमा उनीहरुलाई सरकारी योजना अनुरुप सहयोग गर्न अनुरोध गरिने परराष्ट्र मन्त्रीले जनाएका छन्।

भूकम्प पीडितहरुलाई हाल विभिन्न राष्ट्र र निकायले सहयोगको घोषणा गरेपनि त्यसअनुसार प्राप्त हुन नसकेको अनि दाताहरुले विविध शीर्षकमा गरेको खर्च पनि सहयोगमा जोडिएको प्रति सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ।

जम्मा

भूकम्पपश्चात सहयोगको आव्हान गरिएको प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा हालसम्म डेढ अर्ब रुपियाँमात्र जम्मा हुन सकेको छ। जबकि विभिन्न मुलुक अनि संघसंस्थाले दिनहुँ जसो यति र उति सहयोग गरेको बताउने गरेका छन्।

आफुखुशी घोषणा अनि खर्च गर्दा सरकारलाई निकै अप्ठेरो परेको अधिकारीहरुले बताउने गरेका छन्।

उनीहरुले बारम्बार सरकारमार्फत नै सहयोग गर्न भनिरहे पनि त्यसो हुन सकेको देखिंदैन।

त्यसैले अब सरकारले एक महिनाभित्र आयोजना गर्ने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा यो विषय जोडदार रुपले उठाउने सरकारको तयारी छ।

परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने, “त्यो बेलामा यी सबै विषयबारे हामी दाताहरुलाई सम्झाउने कोशिश गर्नेछौं। अहिले पनि हामी के भनिरहेका छौं भने सहयोग भनेर आउने तर सहयोग हावामा उडेर सकिने वा उतै फर्किने भइरहेको छ। जो सहयोग आउँछ त्यो नेपाली र नेपालकै विकासका निम्ति आउनुपर्छ।”

जथाभावी सहयोगको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने शैलीप्रति इंगित गर्दै मन्त्री पाण्डेले अब सरकार निकै गम्भीर रुपमा अघि बढ्ने बताए।

“कुन ठाउँबाट कति सहयोग आयो र त्यो हाम्रो मुलुकको विकासको लागि कति भयो। घोषणा त भयो तर लागू कति भयो भन्नेबारे हामी आँकडा सहित बाहिर ल्याउने कोशिश गर्छौं,” उनले भने।

अनुरोध

सरकारी निकायबाहेक अन्य संघसंस्थाहरुलाई पनि सरकारको योजना मुताबिक खर्च गर्न उनले अनुरोध गरे।

खासगरी विदेशमा रहेका नेपाली मूलका समुदायहरुले पनि सरकारलाईनै साथ लिएर सहयोगमा सहभागी हुन उनको अनुरोध थियो।

ठाउँठाउँमा नेपाल सरकारको साटो आफुहरुमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै गैरआवासीय नेपाली समुदायले प्रचार गरेको भन्दै त्यसप्रति उनले असन्तुष्टि पनि प्रकट गरे।

विभिन्न संघसंस्थाले हामी यति र उति घर बनाइदिन्छौं भनेर घोषणा गरेको विषयलाई स्वागत गर्दै मन्त्री पाण्डेले ती सहयोगका वाचा सरकारले बनाएको योजना र डिजाइनको मापदण्डभित्र रहेर पुरा गरिनुपर्ने बताए।

अब सरकारले विस्तृत भू उपयोगको नीति र योजना ल्याउने भएकाले जथाभावी सहयोग बेठिक हुने उनको तर्क थियो।