उच्चस्तरीय राष्ट्रीय पूनर्निमार्ण परामर्श समिति गठन

  • 21 मे 2015
तस्वीर कपीराइट EPA
Image caption भूकम्पले निम्त्याएको विनाशसँग जुध्न तत्कालै बिभिन्न निर्णयहरु लिनु पर्ने अवस्था छ

सरकारले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र संविधानसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख समेत सदस्य रहने उच्चस्तरीय राष्ट्रीय पूनर्निमार्ण परामर्श समिति गठन गरेको छ।

हालैको विनाशकारी भूकम्प प्रभावितको पूनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी उक्त समितिलाई दिइएको छ।

सरकारका सबै मन्त्री, योजना अयोगका वहालवाला र भूर्तपूर्व अधिकारी, संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपाल स्थित प्रतिनिधि पनि सदस्य रहेको उक्त समितिले तत्कालै काम थाल्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई लक्षित गरी बजेट निर्माण गर्ने बारे अर्थमन्त्रालयले छलफल सुरु गरेका बेला परामर्श समिति गठन गरिएको हो।

सल्लाहाकार

बैशाख १२ गते यताको भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति गराएकाले राहत र पूनर्निर्माण अघि बढाउन विश्वासिलो संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहँदा बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले एउटा उच्चस्तरीय सल्लाहकार समिति बनाउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त राष्ट्रीय पुनर्निर्माण परामर्श समितिलाई भूकम्पछिको नवनिर्माण अघि बढाउन नितिगत सुझाव दिने जिम्मा दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अत्यन्तै उच्चस्तरीय राष्ट्रीय पूनर्निर्माण परामर्श समिति गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो। भूकम्पपछिको पूनर्नस्थापना, नवनिर्माण पुनर्उत्थान गर्नलाई नीतिगत सुझाव दिनलाई यो उच्चस्तरीय समिति गठन भएको हो ।’

समिति ठूलो

उक्त समितिमा हालसम्मका सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख, सबै मन्त्री, सरकारका मूख्य सचिव र महत्वपूर्ण मन्त्रालयका सचिवहरु एवं राष्ट्रीय योजना आयोगका वहालवाला पदाधिकारी र अवकाशप्राप्त उपाध्यक्ष सदस्य रहने छन्।

त्यसबाहेक त्रिभुवन तथा काठमाण्डू विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ्ग संकायका प्रमुखहरु, नेपाल इन्जिनियरिङ तथा मेडिकल एशोसियसनका प्रमुखहरु, उद्यमी व्यवसायीका विभिन्न संगठनका अध्यक्षहरु, जनजाती महासंघका अध्यक्षहरु तथा नेपाल स्थित राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि सदस्य रहने बताइएको छ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा उक्त परामर्श समितिमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजशास्त्र, आर्थिक तथा पूर्वाधार विज्ञलाई सदस्यका रुपमा मनोनयन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

बिहीबार गठित समितिको बृहत जिम्मेवारी रहने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव सुवेदीले भने, ‘भूकम्पपछि श्रृजना भएका सबै पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण राहत लगायतका सबै काममा समितिले परामर्श दिन्छ, यस्को क्षेत्राधिकार अत्यन्त ठूलो पनि छ र यसले गर्नु पर्ने काम पनि धेरै छ।’

भूकम्पले निम्त्याएको विनाशसँग जुध्न तत्कालै निर्णय लिनुपर्ने हुनाले उक्त परामर्श समितिको बैठक चाँडै बस्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

तर मुलुकको इतिहासकै विनाशकारी विपत्तीसँग जुध्न गठित समिति निक्कै ठूलो आकारको बन्न लागेकाले यसले द्रुत गतिमा निर्णय लिनेमा भने कतिपयले आंशका व्यक्त गरेका छन्।