संघीयता लगायतका विषयमा दलहरुबीच सहमति

  • 9 जुन 2015
वार्ता तस्वीर कपीराइट oli
Image caption सोमबारको सहमति अघि प्रमुख दलहरुबीच पटक पटक वार्ताहरु भएका थिए

अब बन्ने नयाँ संविधानमा ८ प्रदेश रहने गरी चार प्रमुख दलहरुले संविधानका सबैजसो विवादित विषयहरुमा १६ बुँदे लिखित सहमति गरेका छन्।

उक्त सहमतिले संघीयतामा जाँदा यी ८ प्रदेशको नाम के हुने र सीमा कसरी विभाजन गर्ने भन्ने विषय भने थाती राखेको छ।

दलहरुले संघीय प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिने सहमति जनाएका छन्।

त्यस्तै सीमांकनको लागि भने एउटा संघीय आयोग गठन हुने सहमतिमा उल्लेख छ।

६ महिने कार्यावधि रहेको उक्त आयोगको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा सीमांकनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ।

हस्ताक्षर

सोमबार राती प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चार प्रमुख दलका नेताहरुले १६ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि नयाँ संविधान निर्माणको बाटो खुलेको नेताहरुले बताएका थिए।

सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापत‌ि सुशील कोइराला, सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए।

तीस दलीय मोर्चाका संयोजक तथा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले ८ प्रदेशमा सहमति भएको बताउने बितिक्कै मोर्चासम्बद्ध कतिपय दलहरुले असन्तुष्ट‌ि जनाएका छन्।

उनीहरुले त्यस्तो सहमति नमान्ने पनि बताएका छन्।

उनीहरुले उक्त सहमतिलाई संघीयता र पहिचान विरुद्धको हमला भनि टिप्पणी गरेका छन्।

दुई सदनात्मक संसद

सहमतिमा संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुने तर प्रादेशिक सभा भने एक सदनात्मक हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिने र प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहने पनि जनाइएको छ ।

भूगोल र जनसंख्याको आधारमा देशमा कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् ।

नयाँ संविधानमा प्रस्ताव गरिएको संवैधानिक राष्ट्रपतिको प्रावधानको भने एकीकृत माओवादीले विरोध गरेको छ।

उसले कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।

संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने कुरामा भने उसको सहमति रहेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ।

निर्वाचन

नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने पनि दलहरुले जनाएका छन्।

जसअनुसार आउँदो केही महिनाभित्रै नेपालमा नयाँ सरकार र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर केही साता यता चर्चामा रहेको राष्ट्रिय सरकारका बारे भने सहमतिमा केही उल्लेख छैन।

सहमतिमा जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिने पनि जनाइएको छ।

तर त्यस्तो चुनावको मिति भने खुलाइएको छैन।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल लगायतका दलहरुले माग गर्दैआएको नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनुपर्ने भन्ने मागहरुबारे भने प्रमुख दलहरुले केही बोलेका छैनन्।

यसलाई उनीहरु धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा रहेको रुपमा पनि कतिपयले हेरेका छन्।